आतिथ्य भत्ता के रूप में मुख्यमंत्री को अब तक 15 हजार रूपए मिलते थे।
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मंत्रियों को आतिथ्य भत्ता के रूप में अब 14 हजार 500 रूपए के बदले 18 हजार रूपए मिलेंगे।
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राज्य मंत्रियों का आतिथ्य भत्ता 14, 000 रूपए से बढ़ाकर 17,500 और उप मंत्रियों को 13,500 की जगह 17,000 रूपए दिए जाएगें।
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मुख्यमंत्री का आतिथ्य भत्ता प्रतिमाह 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 18500 रुपये, कैबिनेट मंत्रियों का 14500 से 18 हजार और राज्य मंत्रियों का 14 हजार रुपये से बढ़ाकर 17500 रुपये करने का फैसला किया गया है।
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जनरल पर्पज कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए विधायकों का वेतन 4000 से बढ़ाकर दस हजार, आतिथ्य भत्ता दो हजार से तीन हजार, यात्रा भत्ता 6 रुपए लीटर से 12 रुपए लीटर, डीए 500 से बढ़ाकर 1000, फ्री ट्रैवल सुविधा 1.25 लाख से 2 लाख, आवासीय कर्ज 10 लाख से 40 लाख, मरम्मत के लिए 1.75 लाख, पेंशन 5000 से बढ़ाकर 7500 और हर सदस्यता पर 5000 साथ में डीए।
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