परिसंघ वाक्य
उच्चारण: [ perisengh ]
"परिसंघ" अंग्रेज़ी मेंउदाहरण वाक्य
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- Residents are not part of the state but are a part of its sub groups.
निवासी परिसंघ के नागरिक नही होते बल्कि उसके संघट्को के नागरिक होते है - Residents are not the citizens of council but are the members of group.
निवासी परिसंघ के नागरिक नही होते बल्कि उसके संघट्को के नागरिक होते है - Citizens are not civilian of organization but they are civilians of organizer.
निवासी परिसंघ के नागरिक नही होते बल्कि उसके संघट्को के नागरिक होते है - Members are not the members of the organisation but are members of their own groups.
निवासी परिसंघ के नागरिक नही होते बल्कि उसके संघट्को के नागरिक होते है - Bharatiya Gorkha Parisangh
भारतीय गोर्खा परिसंघ - The text of the Constitution does not anywhere use the term ' federal ' or ' federation ' .
संविधान के मूल पाठ में कहीं भी फेडरल ( परिसंघात्मक ) 4 या फेडरेशन ( परिसंघ ) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया . - Also , there must be an independent supreme court as the arbiter of any disputes between the Union and the States .
इसके अलावा , अनिवार्य है कि यदि परिसंघ तथा राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो उसके विवाचन के लिए एक स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय हो . - For this purpose , the 1935 Act provided for the establishment of the Federal Court , the forerunner of the Supreme Court of India .
इस प्रयोजन से , 1935 के अधिनियम ने परिसंघ न्यायालय की स्थापना का उपबंध किया जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्व रूप था . - When the Constituent Assembly first met in 1946 and early 1947 , the idea was to have a federation with a Centre having limited powers .
जब पहले-पहल 1946 में तथा 1947 के प्रारंभ में संविधान सभा की बैठक हुई तो उस समय विचार यह था कि सीमित शक्तियों वाले केंद्र सहित फेडरेशन ( परिसंघ ) हो . - After August 1947 , when it was felt that the political aspirations of India had been fulfilled , the question of endowing the Federal Court with full powers and juris-diction as the highest court came into the forefront .
अगस्त 1947 के बाद जब यह अनुभव किया गया कि भारत की राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति हो चुकी है तो परिसंघ न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में पूर्ण शक़्तियां एवं अधिकारिता प्रदान करने का प्रश्न सामने आया . - There was also a provision for an appeal to the Federal Court from , a decision of any High Court in a Federal state on a question of law relat-ing to the interpretation of the Government of India Act or ordinary constitutional law .
यह भी उपबंध था कि भारत शासन अधिनियम अथवा किसी साधारण संवैधानिक अधिनियम की व्याख़्या से संबंधित विधि के प्रश्न पर यदि किसी परिसंघ रियासत के किसी उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो उसकी अपील परिसंघ न्यायालय को की जा सकती है . - There was also a provision for an appeal to the Federal Court from , a decision of any High Court in a Federal state on a question of law relat-ing to the interpretation of the Government of India Act or ordinary constitutional law .
यह भी उपबंध था कि भारत शासन अधिनियम अथवा किसी साधारण संवैधानिक अधिनियम की व्याख़्या से संबंधित विधि के प्रश्न पर यदि किसी परिसंघ रियासत के किसी उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो उसकी अपील परिसंघ न्यायालय को की जा सकती है . - Ii any matter involving the interpretation of , or arising under , any agreement entered into after the commencement of the Constitution Act between the Federation and a federal unit or between federal units unless the agreement provides otherwise . -LRB- Section 204 of the Government of India Act 1935 -RRB- .
संविधान अधिनियम के आरंभ होने के बाद परिसंघ और किसी परिसंघीय इकाई या परिसंघीय इकाइयों के बीच किए गए किसी समझौते की व्याख़्या से संबंधित अथवा उससे उत्पन्न कोई मामला जब तक कि उस समझौते में अन्यथा उपबंधित न हो ( भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 204 ) . - Exclusive appellate jurisdiction from any decision given by the High Court or any state court , so far as it involved the consideration of a substantial question of law relating to the interpretation of the Constitution Act or any right or obligation arising thereunder , was con-ferred upon it , but such appeal could lie to the Federal Court only with the leave of the High Court , that is , on a certificate under Section 205 of 1935 Act .
परिसंघ न्यायालय को उच्च न्यायालय या देशी रियासत के किसी न्यायालय के किसी निर्णय की अनन्य अपीली अधिकारिता प्रदान की गई.यह उन मामलों के लिए था जहां संविधान अधिनियम की व्याख़्या से संबंधित विधि का कोई सारवान प्रश्न विचार के लिए हो या इस अधिनियम से उदभूत कोई अधिकार अथवा दायित्व का प्रश्न उपस्थित हो गया हो.अपील तभी की जा सकती थी जब उच्च न्यायालय 1935 के अधिनियम की धारा 205 के अधीन प्रमाण पत्र देकर अपील की अनुमति दे दे . - The party-wise break-up of the assembly 's British Indian membership was as follows : CongressMuslim LeagueUnionist Unionist Muslim Unionist Scheduled Castes Krishak PrajaScheduled Castes Federation Sikh -LRB- Non-Congress -RRB- Communist Independents With the partition and independence of the country , on 14-15 August 1947 , the constituent assembly of India could be said to have become free from the fetters of the Cabinet Mission Plan .
ब्रिटिश भारत की विधान सभाओं से चुने गए सदस्यों का पार्टीवार ब्यौरा इस प्रकार था : यूनियनिस्ट मुस्लिम 1 यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियां 1 कृषक प्रजा 1 अनुसूचित जाति परिसंघ 1 सिख ( गैर-कांग्रेसी ) 1 कम्युनिस्ट 1 स्वतंत्र 8 296 कहा जा सकता है कि 14-15 अगस्त , 1947 को देश के विभाजन तथा उसकी स्वतंत्रता के साथ ही , भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के बंधनों से मुक्त हो गई और एक पूर्णतया प्रभुसत्ता संपन्न निकाय तथा देश में ब्रिटिश संसद के पूर्ण प्राधिकर तथा उसकी सत्ता की पूर्ण उत्तराधिकारी बन गई . - The Cooperative Societies Acts have established Cooperative Courts to hear disputes touching upon the Constitution , elections of the committee or its officers other than elections of committees of the specified societies including its officers , conduct of general meetings , management of the business of a society , which acts be.referred to by any party/parties to the dispute or by a federal society to which the society is affiliated or by a creditor of the society to a Cooperative Court .
सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के अधीन सहकारी न्यायालय स्थापित किए गए हैं जो सोसाइटी के संविधान , सोसाइटी की समितियों और उसके अधिकारियों के निर्वाचन ( विनिर्दिष्ट सोसाइटियों की समितियों और अधिकारियों के निर्वाचन को छोड़कर ) साधारण अधिवेशनों का संचालन , समिति के कारबार के प्रबंध से संबंधित विवादों की सुनवाई करते हैं.न्यायालयों के समक्ष इन कृत्यों को विवाद से संबंधित कोई पक्ष या सोसाइटी जिस परिसंघ सोसाइटी से संबद्ध है वह सोसाइटी या सोसाइटी का कोई लेनदार ला सकता है . - Jan. 7, 2009 update : The National Post cleverly dubs my plan (in its title to this article) the “back-to-the-future option,” but I like best the name bestowed on it by blogger Mary P. Madigan : “the no-state solution.” Perfect. no one should expect a Palestinian state on the West Bank and Gaza to end the Arab-Israeli conflict: It would merely move it to a new stage … A Palestinian state means new disasters for the Palestinian people and instability for the Arab states.
स्वशासन की असफलता के उपरांत कुछ फिलीस्तीनी जार्डन के विकल्प का स्वागत कर रहे हैं। एक बिना नाम बताये फिलीस्तीन अथारिटी के वरिष्ठ अधिकारी ने डिकर और इंबारी को बताया कि जार्डन के साथ परिसंघ या महासंघ ही , “फिलीस्तीनी इजरायल संघर्ष का केवल एक सही , स्थाई और दीर्घगामी समाधान है” । हना सेनिओरा का कहना है, “ वर्तमान स्थिति में द्विराज्य समाधान की क्षीण सम्भावना हमें विवश करती है कि हम जार्डन के साथ महासंघ की सम्भावना पर पुनर्विचार करें” ।न्यूयार्क टाइम्स में हसन एम फतह ने जार्डन में एक फिलीस्तीनी को उद्धृत किया, “ हमारे लिये सब कुछ नष्ट हो चुका है हम पिछले 60 वर्षों से लड रहे हैं और कुछ भी नहीं बचा है। यह बेहतर होगा कि यदि जार्डन फिलीस्तीन में चीजों को संचालित करे यदि राजा अब्दुल्लाह पश्चिमी तट का नियंत्रण ले लें” ।
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