और सार्वजनिक इमारतों की किस्मों और फर्श क्षेत्रफल के अनुमान लगाने के लिए सरकारी विभागों के पूर्ण सर्वेक्षण करेंगे.
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राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में माकन ने बताया कि योजना के तहत ऐसे लोग शामिल किए जाएंगे जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) निम्न आय वर्गों (एलआईजी) के लिए भूमि / फर्श क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) आवासीय यूनिटों को आरक्षित रखते हैं, शहरी गरीबों-स्लमवासियों को बुनियादी सेवाओं के लिए म्यूनिसिपल बजट का 25 प्रतिशत आरक्षित रखते हैं और शहरी गरीबों के लिए भूमि एवं किफायती आवासों की कमी के समाधान के लिए वैधानिक संशोधन करते हैं और नीति में परिवर्तन लाते हैं।
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