माइनिंग लीज के लिए अब पर्यावरण और वन विभाग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करना शेष हैं जिसके लिए सभी शर्तें पूरी की जा रही हैं।
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उपायुक्त ने कहा कि यह प्रोजेक्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी की गई पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के अंतर्गत भी आता, जिसके लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है।