कुल लागत में से 13. 50 करोड़ रुपये की लागत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी और शेष राशि योजना आयोग के नैशनल ई-गवर्नैंस प्लान के प्रावधानों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होगी।
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इंटरनेट का विपणन के क्षेत्र में व्यापक रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह न केवल संदर्भित करता है इंटरनेट पर विपणन, लेकिन यह भी शामिल है विज्ञापन और विपणन ई-मेल के जरिए किया पोर्टेबल मल्टीमीडिया विपणन और वायरलेस मीडिया प्रसार की कम लागत सूचना और एक वैश्विक दर्शकों की इसके मुख्य लाभ कर रहे हैं.
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