उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आदेश दे दिए गए हैं कि चिकन और पोल्ट्री उत्पादों का व्यापार रोक दिया जाए।
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अखबार ने अपनी बात रखते हुए कहा, ‘वे कम से कम इस बात का दबाव डाल सकते हैं कि अगर भारत ने वर्ष 1998 की तरह अगला परमाणु परीक्षण किया तो अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता देश उसके साथ न्यूक्लियर व्यापार रोक देगे।'
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विएना से प्राप्त समाचारों के अनुसार एनएसजी के अधिकांश सदस्य जहां भारत से परमाणु व्यापार प्रतिबंध हटाने के लिए सहमत हैं, वहीं कुछ राष्ट्र मसौदे में यह प्रावधान शामिल करवाना चाहते हैं कि यदि भारत ने भविष्य में कोई परमाणु परीक्षण किया, तो दोनों पक्षों में व्यापार रोक दिया जाएगा।
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जहां एनएसजी के अधिकांश सदस्य भारत को परमाणु व्यापार के लिए विशेष छूट देने के पक्ष में थे, वहीं विदेश सचिव के अनुसार एनएसजी के कुछ सदस्य इस प्रावधान को शामिल करने पर जोर दे रहे थे कि यदि भारत ने कोई परमाणु परीक्षण किया तो उसके साथ परमाणु व्यापार रोक दिया जाएगा।
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