On 16th February , 1931 , Messers Jiwan Lal , Baljit and Sham Lal moved a writ of habeas corpus in the High Court challenging the legality of their detention and proposed execution of the death-sentence on the ground that the original date of execution -LRB- sometime in October , 1930 -RRB- having passed , the Tribunal had ceased to exist . 16 फरवरी 1931 को जीवन लाल , बलजीत और शाम लाल ने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करते हुए उनके कारावास और प्रस्तावित मृत्युदंड की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि फांसी की प्रारंभिक तारीख ( अक़्तूबर , 1930 में कोई दिन ) निकल जाने के कारण ट्रिब्यूनल अब अस्तित्व नहीं रखता .
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