either house of parliament वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- An amendment of the Constitution may be initiated by introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament .
संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है . - Attorney-general of India while not a member of either House of Parliament, the Parliament can participate in the action
भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य न रहते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है । - Attorney-General of India is not a member of either House of Parliament while the Parliament can participate in the action.
भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य न रहते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है । - Proposal to either House of Parliament is essential to support in the Lok Sabha can be 100 members and in the Rajya Sabha 50
1. संसद के किसी भी सदन मे प्रस्ताव लाया जा सकता है लोकस्भा मे 100 राज्यसभा मे 50 सद्स्यॉ का समर्थन अनिवार्य है - Besides , he may address either House of Parliament or both Houses assembled together and for that purpose require the attendance of members .
इसके अतिरिक़्त , वह संसद के किसी एक सदन के समक्ष अथवा एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है . - It has been provided that no election to either House of Parliament or of a State Legislature shall be called in question except by an election petition presented to a High Court .
यह उपबंध किया गया है कि संसद Zके या किसी राजय विधानमंडल के किसी सदन के लिए हुए किसी निर्वाचन को चुनौती उच्च न्यायालय में पेश की जाने वाली निर्वाचन याचिका के द्वारा ही दी जा सकती है . - This is the bill that funds the Finance Bill is not a constitutional amendment that can be brought in either House of Parliament if Article 3 is not connected so it should not recommend President
यह वह विधेयक होता है जो संविधान संशोधन धन या वित्त विधेयक नही है यह संसद के किसी भी सदन मे लाया जा सकता है यदि अनुच्छेद 3 से जुडा ना हो तो इसको राष्ट्रप्ति की अनुंशसा भी नही चाहिए - First , an amendment of the Constitution can be initiated ' only ' by the introduction of a Bill in either House of Parliament so that the initiative in the matter of constitutional amendment has been exclusively reserved for Parliament .
प्रथम , संविधान में संशोध की शुरूआत ? केवल ? संसद के किसी एक सदन में विधेयक पेश करके की जा सकती है , क़्योंकि संविधान में संशोधन करने की पहल केवल संसद के लिए रक्षित है . - If any question arises as to whether a member of either House of Parliament has become subject to any of the disqualifications specified in the Constitution , the President 's decision shall be final .
यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि क़्या संसद के किसी सदन का कोई सदस्य संविधान में वर्णित किसी अनर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो इस बारे में राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा . - While some of these reports/papers stand referred to different parliamentary committees , including the Committee on Subordinate Legislation , a bulk of them remain to be examined in detail by the Committee on Papers Laid on the Table which is constituted by either House of Parliament .
इनमें से कुछ प्रतिवेदन/पत्र तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति सहित विभिऋ संसदीय समितियों को निर्दिष्ट हो जाते हैं परंतु ज्यादातर सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति द्वारा विस्तृत जांच के लिए रह जाते हैं यह समिति संसद के प्रत्येक सदन द्वारा गठित की जाती है . - Statutory protection has been given to the publication in newspapers or broadcast by wireless telegraphy of substantially true reports of any proceedings of either House of Parliament , provided the reports are for the public good and are not actuated by malice -LRB- Art . 361A -RRB- .
संसद के किसी भी सदन की किन्हीं कार्यवाहियों के सारतया सही विवरण के किसी समाचार पत्र में प्रकाशन या बेतार तारयांत्रिकी द्वारा प्रसारण के संबंध में भी सांविधिक संरक्षण प्रदान किया गया है बशर्ते कि रिपोर्टें जनहित के लिए हों तथा विद्वेष रहित हों ( संविधान का अनुच्छेद 361 क ) . - Absolute immunity from proceedings in any court of law has been conferred under the Constitution on all persons connected with the publication of proceedings of either House of Parliament , if such publication is made by or under the authority of the House -LSB- Art . 105 -LRB- 2 -RRB- -RSB- .
संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही के प्रकाशन से संबद्ध सभी व्यक़्तियों को संविधान के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक़्ति प्रदान की गई है , किंतु शर्त यह है कि इस तरह का प्रकाशन सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अंतर्गत किया जाये ( अनुच्छेद 105 ( 2 ) ) . - The presiding officer of each House or any other officer or Member of Parliament who is for the time being vested with the powers to regulate procedure , or to enforce or carry out the decision of either House of Parliament , is not subject to the jurisdiction of the courts in exercise of those powers -LRB- articles 122 -LRB- 2 -RRB- and 105 -LRB- 3 -RRB- -RRB- .
प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी या कोई अधिकारी या संसद-सदस्य जिनमें अस्थायी रूप में प्रक्रिया या कार्य-संचालन को विनियमित करने की तथा संसद के किसी सदन के निर्णय को लागू करने की शक्तियां निहित हों , इन शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा [अनुच्छेद 122 ( 2 ) तथा 105 ( 3 ) ] . - Another very important right under Article 88 is that the Attorney General has the right to speak -LRB- but not to vote -RRB- in either House of Parliament or in any committee of which he may be named as member and , by virtue of his office , he is entitled to the privileges of a Member of Parliament vide clause -LRB- 4 -RRB- of Article 105 of the Constitution , which also confers similar privileges on the Attorney General .
अनुच्छेद 88 के अधीन महान्यायवादी को अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार यह मिला हुआ है कि उसे संसद के किसी भी सदन में या ऐसी किसी समिति में जिसका उसे सदस्य बनाया गया है उपस्थित होकर बोलने का अधिकार है ( पर उसे वोट देने का अधिकार नहीं है ) . साथ ही , उसे अपने पद के नाते , संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड ( 4 ) में उल्लिखित संसद सदस्य के विशेषाधिकार भी हैं जो उक़्त अनुच्छेद द्वारा महान्यायवादी को भी प्रदान किए गए हैं .
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