There is no express provision in the Constitution regarding the individual responsibility of a minister to Parliament for anything done or not done in his department . किसी मंत्री द्वारा अपने विभाग में कोई कार्य किए जाने या कार्य न किए जाने के लिए संसद के प्रति उसके व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बारे में संविधान में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है .
2.
Each Judge is appointed to a particular High Court though he may be transferred to another High Court only by virtue of the express provision in Article 222 . प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति एक विशिष्ट उच्च न्यायालय में होती है और उसे अनुच्छेद 222 में अभिव्यक्त उपबंध के आधार पर ही किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है .
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