बच्चों के अनुरक्षण के लिए धन उपलब्ध न कराना , खाना कपडा इत्यादि उपलब्ध न करना , रोजगार से रोकना , विघ्न डालना , वेतन/पारिश्रमिक को ले लेना , उपभोग करनें से रोकना , निवास से बाहर निकलनें को मजबूर करना , घर के उपभोग करनें से रोकना , घरेलू कपडो , वस्तुओं आदि के इस्तेमाल से रोकना , मकान किराए आदि का संदाय न करना ।
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बच्चों के अनुरक्षण के लिए धन उपलब्ध न कराना , खाना कपडा इत्यादि उपलब्ध न करना , रोजगार से रोकना , विघ्न डालना , वेतन/पारिश्रमिक को ले लेना , उपभोग करनें से रोकना , निवास से बाहर निकलनें को मजबूर करना , घर के उपभोग करनें से रोकना , घरेलू कपडो , वस्तुओं आदि के इस्तेमाल से रोकना , मकान किराए आदि का संदाय न करना ।
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यह सब कहने का मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अफसरों की खुशी में विघ्न डालना नहीं है बल्कि उस विसंगति की ओर ध्यान खींचना है जो एक समतामूलक समाज की स्थापना और गांधी जी के इस मंत्र के विपरीत है कि “ जब भी सरकार में बैठे आला अधिकार और मंत्री कोई फैसला करें तो वह सबसे कमजोर और गरीब भारतीय के चेहरे को याद करें और सोचें कि उनके इस फैसले से उसे क्या मिलने जा रहा है . ”
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आर्थिक हिंसा की श्रेणी में महिला को या उसके बच्चों को गुजारा भत्ता न देना , खाना , कपड़े , दवाइयां न उपलब्ध कराना , महिला को रोजगार चलाने से रोकना या विघ्न डालना , रोजगार करने की अनुमति न देना , महिला द्वारा कमायें गये धन को उसे खर्च न करने देना , घर से निकालने की कोशिश करना , घरेलू उपयोग की वस्तुओं के उपयोग पर पाबन्दी लगाना , किराये के घर में रहने की स्थिति में किराया न देना आदि कृत्य आते है।।
