भारत सरकार का दावा है कि भू-संपत्ति ( विनियमन एवं विकास ) विधेयक- 2013 एक महत् वपूर्ण कदम है , जिसके जरिए उपभोक् ताओं के हितों की रक्षा होगी और भू-संपत्ति के लेन-देन में निष् पक्षता आएगी तथा परियोजनाओं को समय से पूरा करना सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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भारत सरकार का दावा है कि भू-संपत्ति ( विनियमन एवं विकास ) विधेयक- 2013 एक महत् वपूर्ण कदम है , जिसके जरिए उपभोक् ताओं के हितों की रक्षा होगी और भू-संपत्ति के लेन-देन में निष् पक्षता आएगी तथा परियोजनाओं को समय से पूरा करना सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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संभव है सेंट बीड्स भू-संपत्ति आदि के कारणों से ' निजी ' बने रहना चाहता हो ( स् वायत् ता इसकी वजह नहीं हो सकती क् योंकि सरकारी अनुदान के बाद भी अल् पसंख् यक शिक्षा संस् थान पूरी तरह सवायत् त रहते हैं , मसलन दिल् ली का जीसस एंड मेरी तथा स् टीफेंस )
