Can be achieved not via the get-along multiculturalism that you propose, but by standing firm with our civilized allies around the globe, and especially with liberal voices in the kingdom of Saudi Arabia, with Iranian dissidents, and reformers in Afghanistan. क्या तारिक रमादान मगदी आलम के सम्बन्ध में झूठ बोल रहे हैं ?
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A range of public figures-former ambassadors, university professors, think tank experts - routinely opine in America about the Kingdom of Saudi Arabia while quietly taking Saudi funds. They learnedly discuss Arabian affairs on television, radio, in public lectures, and university classrooms. Having no visible connection to Saudi money, they speak with the authority of disinterested U.S. experts, enjoying more credibility than, say, another billionaire prince from the royal family. सउदी का गोपनीय संपर्क अभियान
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The effect of the Saudis' massive pre-emptive bribing is to render the executive branch quite incapable of dealing with the Kingdom of Saudi Arabia in the farsighted and disinterested manner that U.S. national interests require. That leaves Congress with the urgent responsibility to fix things. सउदी अरब द्वारा इस प्रकार पूर्व नियोजित घूसखोरी कार्यपालक शाखा को उस मात्रा में सउदी राज्य के लिये कदम उठाने से रोकती है जिस मात्रा में राष्ट्रीय हित के लिये यह आवश्यक है। इसके चलते कांग्रेस का ही दायित्व बनता है कि चीजों को शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित करे।
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It must take steps to ensure that the Saudi revolving-door syndrome described here be made illegal. That might mean that for 10 years or more after having extensive contacts with the Kingdom of Saudi Arabia, an official may not directly or indirectly receive funds from that source. Only with this sort of change can U.S. citizens regain confidence in those of their officials dealing with one of the world's more important states. इसे ऐसे कदम उठाने चाहिये कि सउदी अरब के साथ ऐसा व्यवहार अवैध बना दिया जाये। इसका अर्थ यह होगा कि दस वर्षों तक सउदी राज्य के साथ सम्पर्क में रहने के उपरान्त उस अधिकारी को उस स्रोत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्राप्त करने से रोका जाये।
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As this map showing Arabia in 1923 implies, the modern kingdom of Saudi Arabia contains several historically diverse regions. Click for large version We posed this question to quantify the heart of the Arab-Israeli conflict, a conflict not about the size of Israel, its resources, armaments, sovereignty over holy sites, or the number of its citizens living on the West Bank. Rather, it concerns the fundamental goal of Zionism, the creation of a state defined by Jewish identity. मिस्र में 17 प्रतिशत लोगों ने इजरायल के आक्रमण का समर्थन किया और 25 प्रतिशत लोगों ने अमेरिकी आक्रमण का। सउदी अरब में यह आँकडा क्रमशः 25 और 35 प्रतिशत का है। आश्चर्यजनक रूप से अमेरिकी आक्रमण की अपेक्षा इजरायल के आक्रमण के समर्थन का आँकडा मेरी अपेक्षा से अधिक है । यह संख्या अभी हाल में वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फार नीयर ईस्ट पालिसी के डेविड पोलाक द्वारा हाल में ही सम्पन्न कराये गये सर्वेक्षण के आँकडे को पुष्ट करता है जिसमें कि पाया गया कि, “ सउदी लोगों के मध्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कठोर कदम उठाने को लेकर अधिक समर्थन था”
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The Kingdom of Saudi Arabia is no ordinary state. Its power lies in a unique combination of Wahhabi doctrine, control over Mecca and Medina, and oil and gas reserves. In addition, its leaders boast an exceptional record of outside-the-box policies . Still, geographical, ideological, and personnel differences among Saudis could cause its fall; the key would then be to whom. Shi'ites who resent their second-class status and would presumably move the country towards Iran? Purist Wahhabis, who scorn the monarchical adaptations to modernity and would replicate the Taliban order in Afghanistan? Or both in the case of a split? Or perhaps liberals, hitherto a negligible force, who find their voice and lead an overthrow of the antiquated, corrupt, extremist Saudi order? सउदी अरब का राज्य कोई सामान्य राज्य नहीं है। इसकी शक्ति वहाबी सिद्धांत. मक्का मदीना पर नियन्त्रण तथा गैस और तेल के संचितों के अद्भुत समन्वय पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इसके नेता अप्रत्याशित नीतियों के अनुसार पूर्व में भी चलने का दावा करते रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी भौगोलिक, वैचारिक तथा व्यक्तिगत मतभेद सउदी पतन का कारण बन सकते है, प्रमुख प्रश्न तब होगा कि किस ओर? शिया जो कि अपनी द्वितीय श्रेणी की नागरिकता से विद्रोह की स्थिति में हैं वे देश को सम्भवतः ईरान की ओर मोड देंगे? शुद्धतावादी वहाबी जो कि राजशाही में आधुनिकता के विरोधी हैं वे अफगानिस्तान की तालिबान व्यवस्था को संस्करण लायेंग़े? या फिर दोनों में विभाजन की स्थिति होगी? या फिर सम्भवतः उदारवादी जो कि नगण्य है वे अपनी आवाज बुलंद कर सकेंगे और पुरानी , भ्रष्ट और अतिवादी सउदी व्यवस्था को उख़ाड सकेंगे?
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