The reforms introduced by the Act afforded no answer , and could afford no answer , to the demand for responsible government , since the Councils set up there under lacked responsibility which was the savour of popular government . इस एक्ट के द्वारा लागू किए गए सुधार जिम्मेदार सरकार की मांग को न तो पूरा करते थे और न ही पूरा कर सकते थे , क्योंकि उसके अधीन स्थापित परिषदों में जिम्मेदारी का अभाव था , जो जन-निर्वाचित सरकार की विशेषता होती है .