उन्होंने बताया कि एफडीए भविष्य में मनमानी करने वाले मेडिकल स्टोर मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियम (मेस्मा) लगाने पर भी विचार कर रहा है।
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छत्तीसगढ अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम के उल्लंघन के फलस्वरूप रायगढ़ जिले के जिले के 20 शिक्षाकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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अब एसोसिएशन की मांग है कि सरकार दो साल पहले हुई हड़ताल में जूनियर डॉक्टरों पर दर्ज अत्यावश्यक सेवा कानून (एस्मा) के मामले वापस ले, तभी वे काम पर लौटेंगे।
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उधर प्रदेश सरकार ने बस ऑपरेटरों से हड़ताल पर न जाने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर बस परिवहन को वह अत्यावश्यक सेवा घोषित कर देगी।
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इन सब बुराइयो से निजात पाने के लिए सुझाव है कि-चूंकि चिकित्सा यह एक अत्यावश्यक सेवा है अतः सर्वोतम उपाय है कि समूचे चिकित्सा जगत का राष्टीयकरण कर दिया जाए।
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प्रदेश सरकार की हड़ताल के विरुद्घ अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लगाने और हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर कराने जैसी धमकियों से हड़ताली कर्मचारी आज भी पूरी तरह बेखौफ नजर आए।
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इस निष्ठुर कानून के तहत, महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित किसी भी '' अत्यावश्यक सेवा '' के किसी भी कर्मचारी को हड़ताल की कार्यवाई में शामिल होने के लिये सज़ा दी जा सकती है।
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जिले के भानुप्रतापपुर में अत्यावश्यक सेवा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 का उल्लंघन करते हुए अनिश्चित कालीन हड़ताल में शामिल 69 शिक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 10 महिला शिक्षा कर्मी भी शामिल हैं।
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साथ ही उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इस अत्यावश्यक सेवा में बिजली की मंहगी दरों के बाबजूद आम गरीब व मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं से बिजली बिलों की मनमानी वसूली की जा रही है।
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उन्हें नौकरी से निकालने की धमकियां दीं, यह कहकर कि वे जिस संस्था में काम करते हैं वह अत्यावश्यक सेवा है और इसीलिए उन पर “ मेस्मा ” के तहत संघर्ष करने की पाबन्दी है।
