जिला निर्वाचन अधिकारी पी दयानंद एवं स्वीप प्रेक्षक शरतचंन्द्र की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला स्तरीय मीडिया प्रबंधन एवं अनुवीक्षण समिति एवं मतदाता जागरुकता के संबंध में बैठक आहूत की गई।
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विधानसभा आम चुनाव के दौरान पेड न्यूज, विज्ञापनों के प्रमाणिकरण के जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में ‘ मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति ' (एमसीएमसी) गठित की गई है।
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चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है।
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नगर संवाददाता-!-हनुमानगढ़जिला व्यय पर्यवेक्षक धनंजय कुमार ने रविवार को कलेक्ट्रेट में जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों, व्यय अनुवीक्षण समिति, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति तथा निर्वाचन से संबंधित अन्य अधिकारियों की बैठक ली।
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नगर संवाददाता-!-हनुमानगढ़ जिला व्यय पर्यवेक्षक धनंजय कुमार ने रविवार को कलेक्ट्रेट में जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों, व्यय अनुवीक्षण समिति, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति तथा निर्वाचन से संबंधित अन्य अधिकारियों की बैठक ली।
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चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ$ बी एल जाटावत ने बताया कि चुनाव आयोग ने सर्वो ' च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में इलेक्ट्रोनिक विज्ञापनों का प्रसारित करने से पहले जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति ((एमसीएमसी)) से प्रमाणित कराना अनिवार्य है।
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विज्ञापनों और प्रचार के प्रमाणन और अनुवीक्षण संबंधी कार्यशाला में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री डी. डी. सिंह, सभी जिलों के जिला जनसम्पर्क कार्यालय के अधिकारी, जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के अधिकारी उपस्थित थे।
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी व मीडिया प्रमाणनन और अनुवीक्षण समिति के अध्यक्ष की जिम् मेदारी निभा रहे सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने पेड न्यूज के मामले में तीन उम्मीद्वारों के निर्वाचन व्यय में दो लाख 60 हजार 763 रुपए शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
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सिन्हा ने कहा कि सीबीआई के शुरुआती निष्कर्ष कि कोयला ब्लॉकों के लिए आवेदनों की जांच करने वाली अनुवीक्षण समिति ने इसके मूल्यांकन के लिए कोई विस्तृत चिट्ठा या विवरणिका नहीं बनाई, को अश्विनी कुमार के कहने पर रिपोर्ट के मसौदे से हटा दिया गया।
