अन्य पिछडे वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के दायरे में अब सालाना छह लाख रूपये तक की आय वाले लोग शामिल होंगे।
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ताकि अन्य पिछडे वर्ग की शैक्षिक, आर्थ्िाक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में विकास योजना के लिए वैज्ञानिकरुपसे मान्यताप्राप्त आँकडे उपलब्ध हो सकेंगे।
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जाति, जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 22 मार्च एवं अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 23 मार्च को उनके कार्यालय में साक्षात्कार होगा।
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देश की स्थापित प्रचार मिडिया और यें तिनों पार्टियाँ अन्य पिछडे वर्ग की राजनैतिक शक्ती के खिलाफ घृणा फैलाने का अभियान चला रही है।
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साथ ही 5284 करोड रुपये अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति के लिए आवंटित किए गए हैं।
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विज्ञप्ति के मुताबिक इससे अन्य पिछडे वर्ग के अधिक से अधिक लोग सरकारी सेवाओं और केन््रदीय शैक्षिक संस्थानों में मिल रही आरक्षण सुविधा का फायदा उठा सकेंगे।
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ताकि अन्य पिछडे वर्ग की शैक्षिक, आर्थ् िाक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में विकास योजना के लिए वैज्ञानिकरुपसे मान्यताप्राप्त आँकडे उपलब्ध हो सकेंगे।
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वर्तमान में अन्य पिछडे वर्ग की समस्याएँ और उनकी संख्याशक्ती को स्पष्ट रुप से निर्धारित करने के लिए 2011 की जनगणना में उनकी जातीनिहाय समावेश होना आवश्यक है।
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वर्तमान में अन्य पिछडे वर्ग की समस्याएँ और उनकी संख्याशक्ती को स्पष्ट रुप से निर्धारित करने के लिए 2011 की जनगणना में उनकी जातीनिहाय समावेश होना आवश्यक है।
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केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए जानी-मानी कोचिंग संस्थाओं, केंद्रो से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।