अल्पसंख्यकों के हितों और विकास के तमाम दावों की पोल खोलते हुए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) की एक रिपोर्ट ने देश की चार राज्यों की राजधानियों सहित देश के अल्पसंख्यक बाहुल्य 90 जिलों में अपर्याप्त विकास कार्य होने का खुलासा किया है।
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तथापि, उद्योग, विद्युत की उच्च लागत, उच्च रेलवे प्रशुल्क, राज्य और केन्द्रीय शुल्कों की लेवियों का अधिक होना, मूल संरचना परियोजना में सरकारी और निजी निवेश भागीदारी का अभाव, निम्न गुणवत्ता का कोयल और संबंधित मूल संरचना जैसे समुद्री और रेल परिवहन, पत्तन और थोक टर्मिनलों का अपर्याप्त विकास की दृष्टि से अब तक अनेकानेक बाधाओं का सामना करता है ऐसी बाधाओं से निजात पाने के लिए और सीमेंट उद्योग में उपलब्ध अधिकाधिक क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार ने इसकी मांग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित बलवती क्षेत्रों को अभिचिन्हांकित किया है, अर्थात:-(
