राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रीमती बी. एस. इंद्रकला को दो वर्षों के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है।
12.
7) क्यों जनता से छुपाया गया, कि अपर न्यायाधीश पीआर पटेल सत्र ने 31 व्यक्तियों को दोषी दहराया, एक “ पूर्व नियोजित षड्यंत्र ” आयोजित करने और साबरमती एक्स के S-6 कोच में, आग लगाने का ।
13.
(अजय कुमार श्रीवास्तव) दिनांक/30.3.07 अपर न्यायाधीश गिरोहबन्द इलाहाबाद। निर्ण य अभियक्तगण राम सुन्दर व पप्पू खॉ के विरूद्ध थाना जार्ज टाउन की पुलिस द्वारा अपराध संख्या-46/2010 अन्तर्गत धारा-18/22 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट में बाद विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
14.
नई दिल्ली। भारतीय संविधान की धारा 217 के अनुच्छेद (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रकांत लालजी भाई सोनी, न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई, निलय विपिनचंद्र अंजारिया और न्यायमूर्ति परेश रविशंकर उपाध्याय को उसी उच्च न्यायालय
15.
बोकारो के जिला अपर न्यायाधीश सत्यप्रकाश सिन्हा ने जरीडीह थाना क्षेत्र के मानगो गांव निवासी 22 वर्षीय उमाशंकर साव की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी अंजलि देवी, सास सुमित्रा देवी, ससुर दसवीं साव (अब मृत) तथा साला गणेश साव व छोटू साव के साथ-साथ पड़ोसी लालू साव को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी।
16.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जयंतनाथ, नजमूशहर वजीरी उर्फ नजमी वजीरी, संजीव सचदेवा, विभु बाखरु, वाल्लुरी कामेश्वर राव, सुनीता गुप्ता, दीपा शर्मा एवं वेद प्रकाश वैश्य को वरिष्ठता क्रमानुसार दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है...
17.
भारत के संविधान के अनुच् छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत् त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष् ट्रपति ने मद्रास उच् च न् यायालय के अपर न्यायाधीश (1) कुमारी न् यायमूर्ति आर माला (2) श्रीमती न् यायमूर्ति अरूणा जगदीशन और (3) श्री न् यायमूर्ति अकबर अली को वरिष् ठता के क्रम में उसी न् यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक् त किया है।
18.
224. अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति-(1) यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए तो राष्ट्रपति सम्यक् रूप से आहत व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा।
19.
शुभारंभ अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्री एस. के. तुरकर, प्रथम अपर न्यायाधीश श्री ए.क े. गर्ग, मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट श्री ए.स ी. तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री आर. एस. कनौजिया, कलेक्टर श्री संजीव सिंह, वन संरक्षक श्री एस. एस. रावत, पुलिस अधीक्षक श्री मनीष कपूरिया, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दीपक सक्सेना, अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारीगण और पत्रकारगण मौजूद थे।
