सरकार इस तरह का कानून बनायेगी कि भविष्य में कोई एजेंसी गंगा किनारे अपार्टमेंट का निर्माण करने की हिम्मत नहीं जुटा सके।
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बताया जाता है कि उक्त भूमि पर पंचायती अखाड़े से जुड़े महामण्डलेश्वर की ओर से भव्य अपार्टमेंट का निर्माण किया जा रहा है जबकि यह भूमि सिंचाई विभाग की है।
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जब डेवलपर्स के लिए आदमी बेदखल ताकि वे लक्जरी अपार्टमेंट का निर्माण कर सकता की कोशिश की, यह पाया गया कि कानून की पुस्तकों का कहना है कि आवारा कानूनी मालिक है, क्योंकि वह वहाँ 12 से अधिक वर्षों के लिए रहता है.
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अपार्टमेंट का निर्माण गमले में पौधा उगाने जैसा कोई काम नहीं था कि किसी की उस पर नजर नहीं पड़ती? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण के इस स्पष्टीकरण का कोई विशेष मूल्य-महत्व नहीं कि जिस जमीन पर अपार्टमेंट खड़ा किया गया वह रक्षा विभाग की नहीं, बल्कि राजस्व विभाग की थी, क्योंकि उसके भू-उपयोग को बदला गया।
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हाँ, वास्तव में, KSU की कार्यकारी समिति के बीच समझौता नगर परिषद और 17 मार्च दिनांकित कंपनी, 2005 (महापौर द्वारा अनुमोदित डोनेट्स्क) वित्तीय गतिविधियों की निगरानी के लिए नहीं किया गया है प्रदान की है, और एकाधिक पर एक ही अपार्टमेंट का निर्माण किया जा करने के लिए बेच (बजट अनुभाग सहित) कोई और नहीं एक घोटाले में जाना हो सकता था. के रूप में रुचि हो सकता है, और सब साफ है?..
