कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाली महिलाओं को राहत और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए आश्रय आधारित दो स्कीमें-स्वाधार और अल्पावास गृह कार्यान्वित की जा रही हैं।
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अल्पावास गृह: उत्पीड़ित महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जिला स्तर पर एक अल्पावास गृह की स्थापना की जा रही है।
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अल्पावास गृह: उत्पीड़ित महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जिला स्तर पर एक अल्पावास गृह की स्थापना की जा रही है।
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फिलहाल लड़की के न तो पूर्व से शादीशुदा प्रेमी के साथ जाने और न ही अपने माता पिता के घर जाने की इच्छा को देखते हुए उसे अल्पावास गृह में रखा गया है.
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अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1986 हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार महिलाओं एवं किशोरियों को खरीद-फरोख्त से बचाने तथा घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करना अल्पावास गृह का मुख्य उद्देश्य है।
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सीवान: सदर अस्पताल रोड स्थित अल्पावास गृह के समीप सोमवार की सुबह दो पक्षों में मारपीट हो गयी, जिसमे दोनों पक्षों ने एक दूसरे की जम कर पिटाई कर दी. मारपीट की घटना के समय अल्पावास गृह के समीप दर्जनों लोगों की भीड़ जमा हो गयी. read more
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सीवान: सदर अस्पताल रोड स्थित अल्पावास गृह के समीप सोमवार की सुबह दो पक्षों में मारपीट हो गयी, जिसमे दोनों पक्षों ने एक दूसरे की जम कर पिटाई कर दी. मारपीट की घटना के समय अल्पावास गृह के समीप दर्जनों लोगों की भीड़ जमा हो गयी. read more
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इस विषय अग्रतर पहल लेते हुए निगम ने टिन शीट पर बाल विवाह, दहेज प्रतिषेध, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न एवं लैंगिक विभेद पर पोस्टर प्रकाशित किये जा रहे हैं ; जो हेल्पलाईन एवं अल्पावास गृहों, पंचायत भवनों, महाविद्यालय प्रागंणों में शीघ्र ही लगाये जायेंगे।
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अनैतिक अवैध व्यापार (रोकथाम) निशे निषेध अधिनियम, 1956 ; और उसके अनुवर्ती संशोधित संस्करणों-अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1986 और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 यह अधिदेशित करते हैं कि महिलाओं के लिए हर जिले में कम से कम एक अल्पावास गृह स्थापित किया जाना चाहिए।
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महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तीकरण के लक्ष्य को लेकर चलने वाले महिला विकास निगम का मुख्य सरोकार है-घरेलू हिंसा से महिला की रक्षा अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन से संबंधित नीतियां ; महिलाओ की आय-जनन क्षमताओं को बढ़ाना तथा उनका आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण साथ ही यह सहायता ढांचों की व्यवस्था करता है, जैसे कि अल्पावास गृह और महिलाओं के लिए हेल्पलाइन।
