While the Swarjists were forging ahead in the Calcutta Corporation and successfully carrying out their obstructive tactics in the Bengal Council and the Indian Legislative Assembly , Deshbandhu called upon the Bengal Congress Committee , of which Subhas was the General Secretary , to organise and launch a Satyagraha movement to clean up and democratise the Tarakeswara temple in the Hooghly district of Bengal . स्वराजवादी जब इस प्रकार कलकत्ता नगर निगम में आगे बढ़ रहे थे और बंगाल कौंसिल तथा इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी अवरोधक समरनीति को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे थे , तभी देशबन्धु ने बंगाल कांग्रेस कमेटी का-जिसके महासचिव सुभाष थे-हुगली जिले के तारकेश्वर मंदिर के शोधन और लोकतंत्रीकरण के लिए सत्याग्रह आंदोलन छेड़ने का आह्नान किया .
12.
In 1969 , the Indian Legislature enacted the Monopolies and Restrictive Trade Practices -LRB- MRTP -RRB- Act by which the Monopolies Commission was set up and given powers to entertain complaints regarding monopolistic and restrictive trade practices , and later unfair trade practices by the Amendment Act in 1984 . उपभोक़्ताओं के संरक्षण के लिए आयोग 1969 में , संसद ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार ( ंष्ठ्फ् ) अधिनियम पारित किया जिससे एकाधिकार आयोग की स्थापना हुई . इस आयोग को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार संबंधी परिवादों को विचारार्थ स्वीकार करने की शक्तियां प्रदान की गईं और बाद में , 1984 में , संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार को भी इसकी अधिकारिता में जोड़ दिया गया
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In 1969 , the Indian Legislature enacted the Monopolies and Restrictive Trade Practices -LRB- MRTP -RRB- Act by which the Monopolies Commission was set up and given powers to entertain complaints regarding monopolistic and restrictive trade practices , and later unfair trade practices by the Amendment Act in 1984 . उपभोक़्ताओं के संरक्षण के लिए आयोग 1969 में , संसद ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार ( ंष्ठ्फ् ) अधिनियम पारित किया जिससे एकाधिकार आयोग की स्थापना हुई . इस आयोग को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार संबंधी परिवादों को विचारार्थ स्वीकार करने की शक्तियां प्रदान की गईं और बाद में , 1984 में , संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार को भी इसकी अधिकारिता में जोड़ दिया गया
