सार्वजनिक तौर पर केवल इतनी सूचना है कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने कैबिनेट की सलाह के बिना केवल इंदिरा गांधी की जिद पर असंवैधानिक रूप से आपातकाल के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे।
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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मुशर्रफ ने 2007 के आपातकाल के दौरान जजों को हिरासत में लेकर न्याय तक पहुंच को बाधित किया और उनके स्थान पर असंवैधानिक रूप से दूसरे जजों को नियुक्त किया.
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नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने गुरुवार को राज्यपाल रामनरेश यादव से मुलाकात कर उन्हें एक पत्र सौंपकर विधानसभा का असंवैधानिक रूप से किए गए सत्रावसान करने के फलस्वरूप पुन: विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की।
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नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने गुरुवार को राज्यपाल रामनरेश यादव से मुलाकात कर उन्हें एक पत्र सौंपकर विधानसभा का असंवैधानिक रूप से किए गए सत्रावसान करने के फलस्वरूप पुन: विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की।
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गुजरात के उच्च न्यायालय ने सिर्फ 97 वें संविधान (संशोधन) अधिनियम 2011 पर सवाल नही उठाया है बल्कि संविधान के भाग IXB असंवैधानिक रूप से डाला गया था उस महत्वपूर्ण तत्व को खारिज कर दिया है।
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5. छत्तीसगढ़ राज्य ऐसे उचित कदम उठाएगा जिससे कि वह किसी भी समूह जिनमंे कि सलवा जुडूम अथवा कोया कमाण्डोज़ भी सम्मिलित हैं, की गतिविधियों को रोकेगा, जो कानून को व्यक्तिगत हाथों में लेते हैं, असंवैधानिक रूप से कार्य करते हैं या किसी भी इंसान के मानवाधिकारों का हनन करते हैं।
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नई दिल्ली, 28 जून श्रमिक हड़ताल को तोड़ने के लिए असंवैधानिक रूप से और तानाशाही रुख अख्तियार करते हुए एक महीने पहले जब एयर इंडिया प्रबंधन ने दो कर्मचारी यूनियनों के कार्यालयों को ताबड़तोड़ सील कर दिया था उसे उम्मीद थी कि जिस हाईकोर्ट ने उसे हड़ताल पर स्टे दिया था, कार्यालय सील करने की करतूत को सही ठहरा देगा।
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-तो ऐसा लगा कि यह एक समीक्षक का लेख न होकर एक हारे हुए किसी मंत्री या किसी राजनितिक पार्टी का विचार हो? दूसरा कथन यह कि--” इस तरह हम देखते हैं कि इन दोनों शब्दों का भारतीय राजनीति में घोर दुरूपयोग किया जा रहा है जिससे कि राजनैतिक असमानता को अनैतिक और असंवैधानिक रूप से बढ़ावा मिल रहा है ।
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यह पूछा जा रहा है कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने जाट आंदोलन का समर्थन किया है या मुख्यमंत्री मायावती ने? मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और यह उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे अपने राज्य में जनसामान्य की दिनचर्या में असंवैधानिक रूप से व्यवधान उत्पन्न करने वालों, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों से असहयोग करने वालों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ तत्काल एवं कठोर कार्रवाई करें और जरूरी हो तो बल प्रयोग भी करें।
