चूंकि सरकार अपनी प्रतिभतियां या बांडों को लंबी और छोटी अवधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जारी करती हैं इसलिए इनका इस्तेमाल न सिर्फ कर्ज उठाने में किया जाता है बल्कि आंतरिक ऋण प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन और छोटी अवधि के तरलता प्रबंधन में इसका अहम रोल सामने आया है।
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इस पर पंत ने बताया कि 31 मार्च 2009 तक के उपलब्ध आंकड़े के मुातबिक कुल 14753. 73 करोड़ रूपये का कर्ज है, जिसमें आंतरिक ऋण के रूप में 12442.26 करोड़ व केंद्र से मिले कर्ज व अग्रिम के रूप में 424.04 करोड़ और अल्प बचतें व भविष्य निधियों आदि के मद का 1887.43 करोड़ रूपये भी शामिल हैं।
