The Court held that the order violated article 351 in as much as it excited emotion against Hindi instead of promoting it . न्यायालय का विचार था कि आदेश से अनुच्छेद 351 का उल्लंघन होता है क्योंकि वह हिंदी के संवर्धन के स्थान पर हिंदी-विरोध की भावना को भड़काता है .
12.
If any party is aggrieved by any decision or order of the Cooperative Court or the Registrar , the appeal lies to the Cooperative Appellate Court . यदि कोई पक्ष सहकारी न्यायालय अथवा रजिस्ट्रार के किसी निर्णय या आदेश से व्यथित है तो वह सहकारी अपील न्यायालय में अपील कर सकता है .
13.
It is significant to note that not content with the order of transportation for Savarkar , the Indian Government of Lord Sydenham instituted a second case against him . यहां यह बताना भी महत्वपूर्ण होगा कि लार्ड सिडेनहैम की भारत सरकार ने निर्वासन के इस आदेश से संतुष्ट न होकर सावरकर पर एक और मुकदमा बना दिया .
14.
The appeal is to be filed within 45 days of the order of the competent authority , but the Tribunal may entertain a petition in certain cases after 45 days but not after 60 days from the date mentioned earlier . अपील सक्षम प्राधिकारी के आदेश से 45 दिन के भीतर की जानी चाहिए . कुछ दशाओं में अधिकरण इस अवधि के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकता है किंतु पूर्वोक़्त तारीख से 60 दिन के पश्चात नहीं कर सकता .
15.
In 930 they attacked and seized the sacred city of Makka and carried away the holy Black Stone which was returned 20 years later by the order of the Fatimid Khalifa al Mansur -LRB- 946-52 -RRB- . 930 में उन्होंने मक़्का नामक पुण्य नगर पर आक्रमण किया और उसे घेर लिया और वे वहां से ? संग-ए-असवद ? नामक पुनीत पत्थर उठाकर ले गए जिसे 20 वर्ष के बाद फातिमी खलीफा अल मंसूर ( 946-52 ) के आदेश से वापस किया गया .
16.
The other grey spot in Centre-state relations laid bare by Jayalalitha 's offensive concerns the arrests by her police -LRB- and obviously under her orders -RRB- of the former chief minister and two Central ministers . जयललिता की आक्रामक चालं से केंद्र-राज्य संबंधों का एक और अस्पष्ट पहलू उभरा जिसका ताल्लुक उनकी पुलिस ( और साफ तौर पर उनके आदेश से ) द्वारा पूर्व मुयमंत्री और दो केंद्रीय मंत्रियों की गिरतारी से है .
17.
Appeal to the Bar Council of India Any person aggrieved by an order of the State Bar Council Disciplinary Committee can within sixty days file any appeal before Bar Council of India . अधिवकऋ-ऊण्श्छ्ष्-ता ह्यवकीलहृ 155 बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील राजऋ-ऊण्श्छ्ष्-य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के किसी आदेश से वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यथित वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> उस आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील कर सकता है .
18.
The work had to be abandoned under the orders of the Government of India , and the issue whether or not the road should be constructed within the area of the Jarawas was debated upon for about five years at various forums of social scientists , anthropologists , the Andaman Administration and various ministries of the Government of India . आगे का काम भारत सरकार के आदेश से रोक देना पड़ा तथा लगभग पांच वर्ष तक यह मामला समाज शास्त्रियों , मानव शास्त्रियों , अंडमान प्रशासन तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच विशेष चर्चा का विषय बना रहा .
19.
Thus the remedy against the Tribunal 's order , if the appellant is not satisfied with it , is either by way of a Writ petition under Article 226 or Article 32 of the Constitution before the High Courts or Supreme Court respectively or under Article 136 of the Constitution before the Supreme Court . इस प्रकार यदि अपीलकर्ता अधिकरण के Zकिसी आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह या तो अनुच्छेद 226 अथवा अनुच्छेद 32 के अधीन क्रमश : उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर सकता है या संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय जा सकता है .
20.
If a member of the Lok Sabha is arrested on a criminal charge , or is sentenced to imprisonment , or is detained under an executive order , the fact must immediately be reported to the Speaker by the magistrate or the executive authority . सदन की गरिमा की रक्षा और उसको बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है . यदि लोक सभा का कोई सदस्य किसी अपराध में गिरफ्तार किया जाता है , या उसे कारावास का दंड दिया जाता है , या कार्यपालिका Zके किसी आदेश से नजरबंद किया जाता है तो ऐसे तथ्य की सूचना दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी के द्वारा तुरंत अध्यक्ष को दी जानी अनिवार्य है .
