इसके बाद हाईकोर्ट ने 8 अक्तूबर को राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-17 आपात उपबंध के तहत जमीन अधिग्रहीत कर विकास प्राधिकरण को देने का फैसला दिया।
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पीठ ने अपने पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ जनहित में भूमि अधिग्रहण करना, अधिग्रहण में आपात उपबंध लागू करने को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता।
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कोर्ट ने जब यूपी सरकार से आपात उपबंध लगाकर भू स्वामियों से आपत्ति का हक छीनने पर सवाल किया तो सरकार का जवाब था कि कालोनाइजर गैरकानूनी ढंग से भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े बेंच रहे थे।
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न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी व एके गांगुली की पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की भू अधिग्रहण नीति को जनविरोधी कहा और आपात उपबंध के गलत इस्तेमाल पर भी उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी खिंचाई की।
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पूर्ण पीठ के समक्ष नोयडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने जमीन अधिग्रहण के लिये आपात उपबंध लगाने के पक्ष में तर्क दिये और अदालत को यह बताया कि जमीन अधिग्रहण के लिये इसे क्यों लगाया गया.
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जमीन अधिग्रहण के खिलाफ दायर 491 याचिकाओं में हलफनामा दाखिल कर कहा गया कि सरकार ने आपात उपबंध के तहत कारखाना लगाने या अन्य कामों के लिये जमीन ली लेकिन ज्यादा मुनाफा कमाने के लिये उसे बडे भवन निर्माताओं के हाथ ऊंची कीमत पर बेच दिया.
