आरक्षण का आधार जातिगत ना हो कर आर्थिक होना चाहिए...वैसे इसके पीछे राजनीतिक कारण ज्यादा है।
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जालोर कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिये जिससे कि वाकई में गरीबी दूर होगी (मेरा भी यही मानना है)।
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इसी कारण आरक्षण अब बैमनस् य का जहर बन गया है समाज सेवक श्री जनार्दन जी कहते है की-आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिये।
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आरक्षण का आधार अब आर्थिक होना चाहिए...जातिगत आरक्षण को देश मे बंद कर देना आज की आवश्यक्ता है....वरना रोज़-रोज़ इस आरक्षण की आग में देश जलता रहेगा।
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दरअसल जब समस्या आर्थिक हो तो समाधान भी आर्थिक होना चाहिए आध्यात्म से न तो कर्ज माफ़ हो सकता है और न ही अच्छे बीज मिल सकते है ।
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यदि मुट्ठी भर आरक्षित जातियों से संबंध रखने वाले नेताओं की बातें छोड़ दें तो आम समाज इसी विचारधारा का पक्षधर नज़र आया है कि सम्पन्न लोगों को आरक्षण क़तई नहीं दिया जाना चाहिए अर्थात् आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए जातिगत नहीं।
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अतीत बड़ा लुभावना होता हैं चाहे वह कड़वा ही क्यों ना रह हों, संघर्ष की जद्दोजहद, मूल्यों के विखरने की पीड़ा, बदलाव की आतुर प्रतिक्षाएं बड़ी लुभावनी लगने लगती हैं जब हम कुछ हांसिल कर लेते हैं | आरक्षण जरूरी हैं किन्तु इसका आधार जातिगत ना होकर आर्थिक होना चाहिये..
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आरक्षण का रूप तो मुझे भी समझ नहीं आता है जिस गांव के बेकार से स्कुल में पढ़ कर दलित के बच्चे आते है उसी में तो आरक्षण न पाने वालो के भी बच्चे पढ़ते है फिर किसी एक को आरक्षण क्यों आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए ना की जातिवाद | लेकिन हमारे देश में तो आरक्षण का आधार वोट बैंक है |
