यह कर्जा आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान में सहकारी ऋण व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए दिया जा रहा है।
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इसमें कृषि क्षेत्र में संगठित ऋण व्यवस्था बनाने और ऋण पर ब्याज दर को व्यवहार्य बनाने के संबंध में सिफारिशें की गई हैं।
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इसमें कृषि क्षेत्र में संगठित ऋण व्यवस्था बनाने और ऋण पर ब्याज दर को व्यवहार्य बनाने के संबंध में सिफारिशें की गई हैं।
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किसानों की ऋण जरूरत बैंकिंग प्रणाली की क्षमता के अनुकूल नहीं है और यही पर ग्रामीण ऋण व्यवस्था में संस्थागत सुधार की आवश्यकता है।
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कृषक को प्रशिक्षण, ऋण व्यवस्था, बीज, उर्वरक आदि की सुविधाएं उपलब्ध कैसे होंगी, इस पर भी अनुबंध में चर्चा होती है।
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इस प्रकार गांवों में परंपरागत ऋण व्यवस्था में सुधार करके या फिर नए माध्यम का सृजन करके कर्ज देने के तरीकों में बदलाव लाया जा सकता है।
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किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड एवं फसली ऋण व्यवस्था हेतु बैंकों से समन्वय स्थापित कर मेगा कैम्प आयोजित कराये जायेंगे।
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भारतीय ऋण व्यवस्था की तरलता कायम रखने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर की दरें कम कीं और वित्तीय व्यवस्था में 390 हजार करोड़ रुपए डाले।
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ऋण व्यवस्था सरकार ऐसे लघु उद्योग के लिए दस लाख रुपए तक का ऋण मुहैया करवाती है, बशर्ते स्वरोजगारकर्ता सरकार की सभी शर्तों को पूरा करता हो।
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इस योजना को प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बधाई भी दी और कहा कि इसके अलावा सरकार की ऋण व्यवस्था भी चालू रहेगी।
