बजट घोषणा नम्बर 113 के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के लिए रूपये 10, 000/-की एकमुश्त अनुदान योजना के सबंधं में2013-14 बजट घोषणा नम्बर 113 के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के लिए रूपये 10,000/-की एकमुश्त अनुदान योजना के सबंधं में27
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तय किया गया था कि इन बैंकों के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में भारत सरकार बैंक के सदस्य बने प्रत्येक परिवार के हिसाब से एक क्विंटल अनाज मुहैया कराएगी और इस बैंक का संचालन एक प्रबंध समिति के हाथों होगा।
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मंत्रि-परिषद् ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप श्री महालिंगा स्वामी सेवा ट्रस्ट को दीवूरोमपोला (श्रीलंका) में सीता माता मंदिर निर्माण के लिये एक करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान देने के लिये मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को निर्देशित किया।
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कन्या विद्याधन, बेकारी भत्ता, लैपटाप वितरण, सिंचाई मुफ्त, दवाई मुफ्त, किसानों का कर्ज माफी, मुस्लिम लड़कियों को एकमुश्त अनुदान, प्रसूताओं की मदद के लिए 108 नम्बर की परिवहन सेवा, 1090 नम्बर की वूमेन पावर लाइन सेवा के कामों का बहुत असर हैं।
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छत्तीसगढ़ में ' सलवा जुडूम', झारखंड में 'नागरिक सुरक्षा समिति', तथा बंगाल के जंगल महल क्षेत्र में 'संत्रास प्रतिरोध समिति', 'घोस्कर वाहिनी' और 'हरमद बलो' जैसे ग्राम सुरक्षा या नागरिक सुरक्षा समितियों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से एकमुश्त अनुदान और विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के लिए मानदेय का प्रबंध किया गया।
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श्री मूणत ने कहा कि प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास में तेजी लाने के लिए इस वर्ष बजट में पहली बार सौ करोड़ रूपए के एकमुश्त अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिसमें रायपुर नगर निगम क्षेत्र को राजधानी की गरिमा के अनुरूप विकसित करने के लिए 50 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
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लेकिन इस सबके बीच में उच्च शिक्षा के लिए जरूरी एकमुश्त अनुदान और बजट को बढ़ाने का राष्ट्रीय आह्वान-जिसे 1966 से कोठारी आयोग से लेकर 2011-12 की पित्रोदा समिति और यशपाल समिति तक ने बार-बार निस्संकोच दोहराया है-अर्थात राष्ट्रीय बजट का कम से कम छह प्रतिशत उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध कराना, यह नहीं हो रहा।
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छत्तीसगढ़ में ' सलवा जुडूम ', झारखंड में ' नागरिक सुरक्षा समिति ', तथा बंगाल के जंगल महल क्षेत्र में ' संत्रास प्रतिरोध समिति ', ' घोस्कर वाहिनी ' और ' हरमद बलो ' जैसे ग्राम सुरक्षा या नागरिक सुरक्षा समितियों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से एकमुश्त अनुदान और विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के लिए मानदेय का प्रबंध किया गया।
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फिर भी यदि भारत को नोबेल न मिलना एक राष्ट्रीय शर्म है, जबकि पिछले 66 साल से डेली बेसिस पर अखबार का मुखपृष्ठ बता रहा है कि असल में वह क्या होती है, तो अशोक को चाहिए कि यदि उनकी इतनी रसाई है तो वह राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री-वित्तमंत्री-संस्कृतिमंत्री से पचास करोड़ का एकमुश्त अनुदान प्राप्त कर एक भारतीय साहित्य अनुवाद और प्रकाशन संस्थान का निर्माण करवाएँ, जिसका पहला काम हो हमारे साहित्यों के विदेशी भाषाओँ में अनुवाद और प्रकाशन को सब्सिडाइज़ करना, जो आज अदना-से-अदना देश कर रहा है.
