राज्य की भूमि को एकर् इकाई मान कर उसे प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अनेक उपर् इकाईयों में विभाजन करने का काम एकात्मक शासन प्रणाली मंे भी किया जाता है।
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नेपाल में दूसरा जनआंदोलन सम्पन्न होने के बाद निर्मित अन्तरिम संविधान में परम्परागत एकात्मक शासन व्यवस्था समाप्त होने की घोषणा की गयी लेकिन संघीयता को आत्मसात करने की कोई चर्चा नहीं हर्ुइ।
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लेकिन उन इकाईयों को कानून बनाने का अधिकार-विधायिका), कानून को लागू करने का अधिकार-सरकार) या अव्यवस्थाओं को नियंत्रित करने का अधिकार-अदालत), जिसे राज्य का अधिकार पृथक्करण के सिद्धान्त अर्न्तर्गत व्यवस्थित किया जाता है, एकात्मक शासन प्रणाली में निर्माण की गयी इकाईयों को प्रदान नहीं की जाती है।
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लेकिन हमें और उन्हें भी यह समझ लेना है कि इस मुल्क में खास कर वि. सं. २०१९-सन् १९६३) में लाया गया पर्ूण्ा राजतन्त्रात्क-पंचायती) संविधान और २०४७-१९९१) में लाया गया संवैधानिक प्रजातंत्र दोनांे ही एकात्मक शासन का प्रतिरूप था और दोनों ही समय में विकेन्द्रीकरण का बाजा जोर शोर के साथ बजाया गया था।
