What now? Starting about 2007, a new focus has emerged, of winning acceptance of Israel as a sovereign Jewish state. Israel's former prime minister Ehud Olmert set the terms : “I do not intend to compromise in any way over the issue of the Jewish state. This will be a condition for our recognition of a Palestinian state.” 1980 के दशक के बाद एक नयी आशा जगी कि अब यदि फिलीस्तीन इजरायल को मान्यता दे दे तो यह संघर्ष समाप्त हो सकता है। 1993 में ओस्लो समझौते के नाम से जाना जाने वाला सिद्दान्त घोषणा भी इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका।
12.
The temptation will be - as Israel's government did during the Oslo round - to overlook the Palestinians' trespasses, hoping that further benefits will somehow cause them to stop the incitement and the violence. But that approach failed last time and will do likewise this time. जिस प्रकार ओस्लो चक्र में हुआ इजरायल सरकार को प्रलोभन होगा कि फिलास्तीनियों के अतिक्रमण की अवहेलना की जाये ताकि हिंसा और भड़कावे को किसी प्रकार भी रोका जा सके । परन्तु यह व्यवहार पिछली बार भी असफल रहा और इस बार भी असफल रहेगा ।
13.
Not so: Some of us foresee it and are warning against it. More deeply, some of us understand that the 1993 Oslo process did not end the Palestinian leadership's drive to eliminate Israel. The Dayton mission needs to be stopped before it does more harm. Congress should immediately cut all funding for the Office of the U.S. Security Coordinator. ऐसा नहीं है: हमारे मध्य से ही कुछ लोग इसे देख पा रहे हैं और इसके प्रति सावधान कर रहे हैं। इससे भी गम्भीर बात तो यह है कि 1993 के ओस्लो समझौते के बाद भी फिलीस्तीनी नेताओं की इजरायल को नष्ट करने का अभियान समाप्त नहीं हुआ है।
14.
It is not. The failures of Yasir Arafat and Mahmoud Abbas, of the Palestinian Authority and the “peace process,” have prompted rethinking in Amman and Jerusalem. Indeed, the Christian Science Monitor 's Ilene R. Prusher found already in 2007 that the idea of a West Bank-Jordan confederation “seems to be gaining traction on both sides of the Jordan River.” एक फिलीस्तीनी राज्य. 1993 में ओस्लो समझौते से इस प्रक्रिया का आरम्भ हुआ परंतु विषैली अराजकता, विचारधारागत अतिवाद, सेमेटिक विरोध , जिहादवाद तथा जमींदारी व्यवस्था के चलते फिलीस्तीनी राज्य पूरी तरह ध्वस्त हो गया।
15.
Bush has rightly emphasized the need for “a complete end” to violence and official incitement. He has also promised to insist on “commitments fulfilled.” The monumental question ahead is whether such statements are Oslo-like rhetoric or truly operational. बुश ने ठीक ही इस बात पर जोर दिया है कि हिंसा का पूरी तरह समापन होना चाहिए उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर जोर दिया जायेगा ।यहाँ स्मारकीय प्रश्न आगे है कि ऐसे वक्तव्य क्या ओस्लो की भाँति लफ्फाजी हैं या वास्तव में ये घटित हो सकते हैं ।
16.
Ironically, Israeli success in crushing the Palestinian Arab war morale would be the best thing that ever happened to the Palestinian Arabs. It would mean their finally giving up their foul dream of eliminating their neighbor and would offer a chance instead to focus on their own polity, economy, society, and culture. To become a normal people, one whose parents do not encourage their children to become suicide terrorists, Palestinian Arabs need to undergo the crucible of defeat. इसके विपरीत इजरायल की कमजोरी की धारणा से फिलीस्तीनी अरब की पराजय की सम्भावना कम होगी. तो क्या ओस्लो वर्ष में(1993-2000)इजरायल ने गलत कदम उठाया और गाजा वापसी ने फिलीस्तीनी अरब को युद्ध के लिये प्रोत्साहित किया.
17.
The date was Sept. 13, 1993, and the occasion was the signing of the Oslo accords on the White House lawn. Yitzhak Rabin, Israel's prime minister, and Arafat, the Palestinian leader, stood by President Bill Clinton and shook hands. For years afterward, “The Handshake” (as it was known) served as the symbol of successful peacemaking. यह तिथि थी 13 सितंबर 1993 और अवसर था व्हाईट हाउस के लॉन में ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर । इजरायल के प्रधानमंत्री मित्जाक राबिन और फिलीस्तीनी नेता अराफात राष्ट्रपति बुश के साथ खड़े हुए और आपस में हाथ मिलाया । वर्षों के उपरांत हाथ मिलाने के परस्पर शांति का प्रतीक माना गया ।
18.
What went wrong? Many things, but most important was that the deal rested on a faulty Israeli premise that Palestinians had given up their hope of destroying the Jewish state. This led to the expectation that if Israel offered sufficient financial and political incentives, the Palestinians would formally recognize the Jewish state and close down the conflict. परंतु इसके स्थान पर ओस्लो फिलीस्तीनियों के लिए गरीबी , भ्रष्टाचार , मौत , आत्मघाती फैक्ट्री और उग्रवादी इस्लामी कट्टरपंथ लाया । इजरायलवासियों को मुख्यत: कट्टरपंथ से जूझना पड़ा जिससे 854 लोग मारे गए और 5051 लोग घायल हुए । इसके अतिरिक्त आर्थिक और कूटनीतिक क्षति हुई वह अलग ।
19.
Arafat reminded viewers of a decision by the Palestine Liberation Organization in 1974 to establish “a national authority on any part of Palestinian soil that is liberated or from which the Israelis withdraw.” He presented the Oslo accord as a step toward the piecemeal dismantling of Israel. अराफात ने दर्शकों को 1974 में फिलीस्तीन लिबरेशन आर्गनाइजेशन के उस निर्णय की याद दिलाई कि इजरायल द्वारा छोड़े गये क्षेत्र या फिलीस्तीनी भूमि के किसी भाग पर राष्ट्रीय प्रधिकरण की स्थापना की जायेगी। उन्होंने ओस्लो समझौते को इजरायल को धीरे-धीरे नष्ट करने की दिशा में एक कदम के रूप में प्रस्तुत किया।
20.
Unless Palestinians accept the existence of Israel, the agreements they sign are scraps of paper. Unless Palestinians are held to their promise of renouncing violence, agreements with them reward terrorism and therefore spur more violence. ये चिन्ताये फिलीस्तीनी-इजरायली कूटनीति के सात वर्षों के ओस्लो समझौते से पनपी है जब संघर्ष को का निदान निकालने के लिए अच्छे आशय के साथ आरम्भ इजरायल की पहल ने इसे और बुरा ही किया। फिलीस्तीनी-इजरायल समझौता वार्ताओं से मैंने दो शिक्षायें ग्रहण की है - जबतक फिलीस्तीनी इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते यह कागज का एक टुकड़ा ही सिद्ध होगा ।
