सन् १९१९ में औद्योगिक न्यायालय अधिनियम स्वीकृत हो जाने के बाद सरकारी पंचप्रणाली के न्यायाधिकरण का पुनस्संघटन हुआ और इसका नाम औद्योगिक न्यायालय रखा गया।
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सन् १९१९ में औद्योगिक न्यायालय अधिनियम स्वीकृत हो जाने के बाद सरकारी पंचप्रणाली के न्यायाधिकरण का पुनस्संघटन हुआ और इसका नाम औद्योगिक न्यायालय रखा गया।
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राज्य शासन के श्रम विभाग ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 के प्रावधानों के तहत यह मामला औद्योगिक न्यायालय को प्रेषित किया है।
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बाद में जब औद्योगिक न्यायालय ने प्रबंधन के इस कदम को अवैध करार देते हुए बाहर के लोगों द्वारा छपाई कार्य संपन्न कराने पर रोक लगा दी, तब प्रबंधन बौखला उठा।
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बाद में जब औद्योगिक न्यायालय ने प्रबंधन के इस कदम को अवैध करार देते हुए बाहर के लोगों द्वारा छपाई कार्य संपन्न कराने पर रोक लगा दी, तब प्रबंधन बौखला उठा।
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औद्योगिक न्यायालय रायपुर ने श्रम विभाग के आवेदन पर इस मामले की सुनवाई करते हुए अपूरणीय क्षति, सुविधा संतुलन के तत्वों को राज्य शासन के पक्ष में पाते हुए एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया है।
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राज्य के श्रम विभाग की पहल पर श्रमिक संघ इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एटुक, टीयूसीसी, एआईसीसीटीयू एवं यूटीयूसी द्वारा प्रस्तावित इस हड़ताल के मामले में औद्योगिक न्यायालय रायपुर ने एक पक्षीय स्थगन आदेश भी जारी कर दिया है।
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औद्योगिक न्यायालय ने संबंधित श्रमिक संगठनों को यह भी आदेशित किया है कि हड़ताल पर जाने के लिए वे किसी को ना उकसाएं और संस्थानों में पहले की तरह ही सुचारू रूप से बिना हड़ताल के कार्य संपादित करें।
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औद्योगिक न्यायालय रायपुर द्वारा यह स्थगन आदेश छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 की धारा 80 के प्रावधानों और टी. के. रंगराजन विरूध्द स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत जारी किया गया है।
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श्रम विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में आठ श्रमिक संगठनों द्वारा आगामी सात सितम्बर को आयेजित की जाने वाली सामूहिक हड़ताल की वैधानिकता का मामला औद्योगिक न्यायालय रायपुर को निर्णय के लिए सौंपा गया था।
