इसी दिन की हार के कारण ब्रिटिश संसद को अवीभाजीत भारत के सम्बन्ध मे कानून बनाने का अधिकार मिला उसमे ब्रिटिश कम्पनी कानून भी शामिल है जिसे भारत ने बड़ी मासूमियत से अपना लिया.
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कॉरपोरेट मामलों के हाल ही में नियुक्त किए गए नए केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने बुधवार को कार्यभार सम्भालने के बाद कहा कि 55 वर्ष पुराने कम्पनी कानून की जगह नए कानून को पास करवाना उनकी प्राथमिकता होगी।
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कम्पनी अधिनियम, 1956 में कहा गया है कि कम्पनी का अभिप्राय, अधिनियम के अधीन गठित और पंजीकृत कम्पनी या विद्यमान कम्पनी अर्थात किसी भी पिछला कम्पनी कानून के तहत गठित या पंजीकृत कम्पनी।” कानून में निहित मूल उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
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सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों, डाकघरों, एनजीओ, फार्मर्स क्लब, कोपरेटिव, सामुदायिक, संगठनों, कार्पोरेट संगठनों, बीमा एजेंटो, पंचायतों, ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, 1956 के कम्पनी कानून की धारा 25 के अंतर्गत बनी कंपनियों को दिया गया है।
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हर्षद मेहता शेयर घोटाले के समय ही लोगों को आशंका हो गई थी कि देश के कम्पनी कानून की खामियों और रिसन का लाभ चालाक लोग उठा रहे हैं और जनता का निवेश चुनिन्दा जेबों में जा रहा है, जिसमें नेताओं और नौकरशाहों का संरक्षण शामिल है।
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गुजरात की सहकारी बैंकों के हजार करोड़ रुपये डूबने की नौबत इसी साँठगाँठ का नतीजा थी और तब से कम्पनी कानून सख्त बनाने और कम्पनियों पर नियन्त्रण करनेवाली संस्थाओं की जिम्मेदारी तय करने की माँग उठती आ रही है, जिस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया जा रहा कि नेताओं और अफसरों की शाही चाकरी सत्यम जैसी घोटालेबाज कम्पनियाँ जी-जान से करती आ रही हैं।
