वर्ष 2010-2011 के बजट में स्पष्ट किया गया है कि कर-राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के चलते प्रदेश अगले वित्तीय वर्ष के अन्त में भी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना रहेगा।
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जून 2000 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक आक्सफैम के अनुसार ओ. ए.फ.स ी. के कारण विकासशील देशों को प्रतिवर्ष 50 अरब डॉलर की कर-राजस्व की हानि हो रही है (यह कुल मिलाकर इन देशों के मिलने वाली विदेशी सहायता के बराबर बैठता है) यह रकम और भी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा ओवर प्राइसिंग और अण्डर प्राइसिंग को शामिल नहीं किया गया है।
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मैं इसका विरोध नहीं करता कि केंद्र के पास ज्यादा अधिकार रहे लेकिन राज्यों के बीच कर-राजस्व का अथवा योजना आयोग द्वारा योजना मद में राशि का बंटवारा जरूरत के और राज्य सरकार के काम-काज के आधार पर होना चाहिए न कि इस आधार पर कि वहां पर अपनी पार्टी की सरकार है या दूसरी पार्टी की. बिहार सरकार बार-बार केंद्र से प्रत्येक वर्ष आनेवाली प्राकृतिक आपदाओं से निबटने के लिए पैसे मांग रही है और केंद्र सरकार बड़ी बेशर्मी से उसकी मांग को अनसुनी कर दे रही है.
