By their constant vigilance and fair and constructive appraisals of the functioning of government departments , the Committees have made a distinct contribution to the effective working of the Parliament and have played a significant role in generally strengthening parliamentary institutions in the country . निरंतर सतर्क रहकर और सरकारी विभागों के कार्यकरण के न्यायोचित एवं रचनात्मक मूल्यांकन से समितियों ने संसद के प्रभावी कार्यकरण में विशिष्ट योगदान किया है और देश में संसदीय संस्थानों को सामान्य रूप से सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है .
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By their constant vigilance and fair and constructive appraisals of the functioning of government departments , the Committees have made a distinct contribution to the effective working of the Parliament and have played a significant role in generally strengthening parliamentary institutions in the country . निरंतर सतर्क रहकर और सरकारी विभागों के कार्यकरण के न्यायोचित एवं रचनात्मक मूल्यांकन से समितियों ने संसद के प्रभावी कार्यकरण में विशिष्ट योगदान किया है और देश में संसदीय संस्थानों को सामान्य रूप से सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है .
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In the day-to-day functioning of the Parliament , the observance , by members of certain rules regarding personal behaviour or etiquette is very important not only for the smooth and decent conduct of the business of the House but also for upholding the dignity of the Parliament and its members . संसद के दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण में सदस्यों द्वारा निजी व्यवहार में शिष्टाचार संबंधी कुछ नियमों का पालन करना केवल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता कि सदन का कार्य निर्बाध रूप से और शिष्टता से चलता रहे बल्कि इसलिए भी कि संसद और इसके सदस्यों की गरिमा बनी रहे .
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Parliamentary questions , on the one hand make it possible for the government to come to know the grievances , problems and expectations of people who provide the material for these questions to their representatives and , on the other , they help to educate the public on the activities and programmes of the government , its policies and stand on various issues and the manner in which the administration is being carried on . संसदीय प्रश्नों से एक ओर यह संभव हो जाता है कि सरकार लोगों की , जो अपने प्रतिनिधियों को प्रश्नों के लिए सामग्री उपलब्ध कराते हैं , शिकायतों , समस्याओं और आशयों से अवगत हो जाए तो दूसरी ओर इन प्रश्नों के द्वारा सरकार की गतिविधियों और कार्यक्रमों , इसकी नीतियों और विभिन्न मामलों पर दृष्टिकोण को और प्रशासन के कार्यकरण के ढंग को लोग जान सकते हैं .
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The Act of 1919 had provided for the appointment for a Royal Commission at the expiration of ten years “ for enquiring into the working of the system of government . . . and the development of representative institutions in British India . . . ” and of reporting “ as to whether and to what extent it is desirable to establish the principle of responsible government , or to extend , modify , or restrict the degree of responsible government . . . existing therein , including the question whether the establishment of second chambers of the local legislatures is or is not desirable ” . 1919 के अधिनियम में व्यवस्था थी कि दस वर्षों की अवधि व्यतीत हो जाने पर एक रायल कमीशन नियुक़्त किया जाए जो ? ब्रिटिश इंडिया में शासन प्रणाली के कार्यकरण की तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की जांच करे ? ? और यह बताया कि ? क़्या उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को कार्यरूप देना , या उत्तदायी सरकार का विस्तार करना , उसमें रूपभेद करना,या समिति करना वांछनीय है और , यदि हां तो कहां तक वांछनीय है , तथा क़्या स्थानीय विधानमंडलों में दूसरा सदन Zस्थापित करना वांछनीय है या नहीं . ?
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Without weakening the parliamentary system , the concept of ministerial responsibility or the position of the Parliament and its existing Committees , an integrated system of Departmental Committees could strengthen even the government by providing valuable insights into its own working , provide to the Parliament sharper and more effective surveillance tools , restore the balance between the Parliament 's legislative and deliberative functions and its role as a representational body , and above all save valuable parliamentary time to the mutual advantage of both the Parliament and the government . मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की संकल्पना अथवा संसद की स्थिति को किसी प्रकार भी कमजोर किये बिना सभी विषयों-मंत्रालयों और विभागों के लिए संसदीय समितियों की संपूर्ण एकीकृत व्यवस्था स्वयं सरकार को अधिक प्रभावी बना सकती है क्योंकि नीतियों के वास्तविक कार्यकरण में आने वाली कठिनाइयों को उजागर कर , ये समितियां सरकार को एक नयी अंतर्दृष्टि दे सकती है , संसद को प्रशासनिक कार्यकलापों की जांच पड़ताल के लिए अधिक सक्षम और पैने उपकरण उपलब्ध करा सकती है तथा संसद की विधायी एवं पर्यालोचन भूमिका तथा प्रतिनिधिक भूमिका के बीच आवश्यक तालमेल बैठा सकती हैं.साथ ही संसद और सरकार दोनों के लिए लाभकारी बहुमूल्य समय की बचत करा सकती हैं.सदन के वाद विवाद में प्रचार माध्यमों का विशेष महत्व रहता है किंतु समितियां अधिक शांतिपूर्ण , गंभीर और चकाचौंध से मुक्त वातावरण में , दलगत राजनीति से ऊपर उठकर , कुछ ठोस विचार करने और सार्थक सुझाव पेश करने में सफल हो सकती
