इस कार्यवाही से क्षुब्ध होकर निगराकनीकर्तागण द्वारा यह निगरानी इस आधार पर संस्थित किया गया कि जारी नोटिस में स्पष्ट दर्शित है कि धारा 41 द0प्रं0सं0 की कार्यवाही स्वयं मजिस्टैªट द्वारा की गयी है जब कि धारा 41 द0प्र0सं0 की कार्यवाही का अधिकार पुलिस को है।
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बहरहाल उद्योग संगठन सीआईआई ने बिड़ला के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की आलोचना की और बयान जारी कर कहा कि सीबीआई को किसी के भी खिलाफ कार्यवाही का अधिकार है लेकिन मशहूर उद्योगपतियों के खिलाफ कार्रवाई करने में इसे सावधानी बरतनी चाहिए ताकि भय का माहौल नहीं बने।
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राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल कार्यवाही का अधिकार एवं दायित्व इन चार मुख्य शक्ति-केन्द्रों के पास हैः संसद (राज्य / लोक सभाएँ) एवं सर्वोच्च / उच्च न्यायालय (कहीं का भी), इनको जागृत करने के लिए जनहितयाचिका व स्टिंग ऑपरेशन्स सफल शस्त्र सिद्ध हो सकते हैं।
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उदाहरण के लिए जनहित याचिकाओं को हमारे न्यायलयों का नया अविष्कार बताया जाता है और विधि की शिक्षा में भी यही भ्रामक बात बताई जाती है | किन्तु वास्तविकता यह है की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा ९ १ व ९ २ में लोकहित के मामलों में सिविल न्यायलय में कार्यवाही का अधिकार ० १.
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ज़ायोनी प्रधान मंत्री के कार्यालय द्वारा जारी किए गए बयान में आया है कि दो दिनों तक बंद द्वार के पीछे बैठक के पश्चात सुरक्षा मामलों की मंत्री परिषद ने, फ़्लोटिला दो के, ग़ज़्ज़ा का इस्राईल की ओर से जारी नाविक परिवेष्टन को तोड़ने के प्रयास को विफल बनाने के लिए नौसेना को सभी संभावित कार्यवाही का अधिकार देने के प्रस्ताव का समर्थन किया है।
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परन्तु गैस कांड के तुरंत बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने गैस पीड़ितों के हितों के नाम पर समस्त कानूनी कार्यवाही का अधिकार अपने हाथ में लेकर गैस पीड़ितों के हाथ तो काट ही दिए बल्कि गैस पीड़ितों की लड़ाई को इतने कमज़ोर तरीके से लड़ा कि ना इस नरंसहार के लिए यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन की जिम्मेदारी तय हो पाई और ना ही पश्चिमी कानूनों मुताबिक भोपाल गैस पीड़ितों को पर्याप्त मुआवज़ा ही मिल पाया।
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परन्तु गैस कांड के तुरंत बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने गैस पीड़ितों के हितों के नाम पर समस्त कानूनी कार्यवाही का अधिकार अपने हाथ में लेकर गैस पीड़ितों के हाथ तो काट ही दिए बल्कि गैस पीड़ितों की लड़ाई को इतने कमज़ोर तरीके से लड़ा कि ना इस नरंसहार के लिए यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन की जिम्मेदारी तय हो पाई और ना ही पश्चिमी कानूनों मुताबिक भोपाल गैस पीड़ितों को पर्याप्त मुआवज़ा ही मिल पाया।
