The only way by which the decision or proceedings of a Court Martial can , to a very limited extent , be challenged is by way of writ jurisdiction of the Supreme Court and the High Courts under Articles 32 and 226 of the Constitution respectively . बस , एक ही मार्ग है जिसके द्वारा किसी कोर्ट मार्शल के निर्णय या कार्रवाई को , सीमित विस्तार में , चुनौती दी जा सकती है और वह है संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन क्रमश : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए .
12.
As a result of the reorganisation of states through various enactments enacted by the Parliament as well as regulations made as empowered by Articles 3 and 4 and other Articles of the Constitution , the latest position regarding the number of High Courts , their territorial jurisdiction and the provision of law under which they came into existence are given at the end of this chapter . संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों के द्वारा राज़्यों के पुनर्गठन तथा संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 तथा अन्य अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए विनियमों के फलस्वरूप उच्च न्यायालयों की संख़्या की अद्यतन Zस्थिति राज़्य क्षेत्रीय अधिकारिता तथा विधि के वे उपबंध जिनके अधीन उनकी स्थापना हुई , इस अध्याय के अंत में दिए गए हैं
13.
Until 1861 there existed in British India two parallel sys-tems of judicial institutions of entirely dissimilar origin , one in the presidency towns where Crown Courts had been established by Royal Charters and Acts of Parlia-ment , the other in.the moffussils where courts were organised by the Company by virtue of the powers de-rived from the native governments . न्यायालयों की दो समानांतर प्रणालियां 1861 तक ब्रिटिश भारत में न्यायिक संस्थाओं की दो पूर्णतया असमान मूल की समानांतर प्रणालियां विद्यमान थीं- एक प्रेसिडेंसी नगरों में जिनमें रॉयल चार्टरों और संसद के अधिनियमों से क्राउन न्यायालय स्थापित किए गए थे और दूसरी मुफस्सिल में जहां कंपनी ने देशी सरकारों से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय स्थापित किए थे .
14.
Even though Shri Chandra Shekhar formed the Janata Dal -LRB- S -RRB- Government and won the confidence of the House on a substantive motion , all the members of the ruling Janata Dal -LRB- S -RRB- were either those who had been expelled by Shri V.P . Singh and declared by Speaker Ray or those against whom show-cause notices for disqualification under the Anti-Defection Law had been issued by Speaker Ray in the exercise of his powers under the Anti-Defection Law . भले ही श्री चन्द्रशेखर ने जनता दल ( समाजवादी ) सरकार का गठन किया और मूल प्रस्ताव पर लोक सभा का विश्वास प्राप्त किया , पर सत्तारूढ़ जनता दल ( समाजवादी ) के सभी सदस्य या तो वे थे जिन्हें अध्यक्ष रवि राय ने ' असंबद्ध ' घोषित कर दिया था अथवा वे थे जिनके विरुद्ध अध्यक्ष राय ने दलबदल-विरोधी कानून के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ' कारण बताओ ' नोटिस जारी कर दिए थे .
15.
Addressed to the president of the United States, Benjamin Harrison, and the secretary of state, James G. Blaine, the memorial asked them to “use their good offices and influence . . . to secure the holding at an early date of an international conference to consider the condition of the Israelites and their claims to Palestine as their ancient home.” According to one historian, Paul Charles Merkley, the Blackstone Memorial had the effect of “firmly planting in many minds” the “notion of American sponsorship of a Jewish return to Palestine.” अमेरिका के राष्टपति बेन्जामिन हैरिसन को सम्बोधित इस स्मारक में राज्य सचिव जेम्स जी. ब्लेन ने उनसे कहा कि वे अपने प्रभाव और पद का प्रयोग करते हुए इजरायलवासियों की स्थिति पर विचार तथा उनके पुराने घर फिलीस्तीन पर दावे के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करें। एक इतिहासकार पाल चार्ल्स मर्कली के अनुसार ब्लैक स्टोन मेमोरियल का प्रभाव यह हुआ कि लोगों के मास्तिष्क में यह विचार बैठ गया फिलीस्तीन में यहूदियो की वापसी का विचार अमेरिका द्वारा प्रायोजित है ''।
