कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक गुलाटी ने कहा कि खाद्यान्न कृषि के कुल मूल्य का मात्र 25 प्रतिशत है।
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कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने गन्ना का फेयर एंड रिम्यूनेरेटिव प्राइस (एफआरपी) बढ़ाने की सलाह दी है।
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हाल ही में कृषि लागत और मूल्य आयोग ने कृषि मंत्रालय से गेहूं और चावल के निर्यात की अनुमति देने की सिफारिश की है।
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उन्होंने कहा कि ' केवल दो फसलों को छोड़ कर बाकी पर हमने कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के प्रस्ताव को ही स्वीकार किया है.
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ये मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी)-बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं।
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सरकार ने फसल विपणन वर्ष 2012-13 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा समर्थन मूल्य बढ़ाने की सिफारिश पर 53 प्रतिशत तक का इजाफा कर दिया।
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घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खाद्य मंत्रालय जहां दालों पर 7. 5 फीसदी आयात लगाने के पक्ष में है, जबकि कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने 10 फीसदी आयात शुल्क लगाने का सुझाव दिया है।
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इस समिति के अन्य सदस्यों में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के अध्यक्ष अशोक गुलाटी, पूर्व खाद्य एवं कृषि सचिव टी नंद कुमार, केंद्रीय कृषि सचिव और केंद्रीय खाद्य सचिव शामिल हैं।
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कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के अध्यक्ष अशोक गुलाटी को लगता है कि मौजूदा स्थिति में अध्यादेश शुरू में खराब लगकर बाद में सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का भंडार है।
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उन्होंने कृषि लागत और मूल्य आयोग की आलोचना की और कहा कि उस संस्था का तरीका वैज्ञानिक नहीं है. वह पुराने लागत के आंकड़ों की मदद से आज की फसल की कीमत तय करते हैं जिसकी वजह से किसान ठगा रह जाता है.फसल बीमा के विषय पर भी उन्होंने सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया.
