पवन बंसल ने कहा कि केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने भूमिगत जल को कृत्रिम तरीके से दोबारा भरने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है।
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जल-संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड के साथ राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण निदेशालय भी केन्द्र सरकार में जल-प्रबन्धन के विभिन्न पक्षों के प्रति उत्तरदायी निकाय है।
