यह आरक्षण उन अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मुहैय्या कराया गया है जो समय-समय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अन्य पिछड़ी जातियों की केन्द्रीय सूची में शामिल हैं।
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में सुधार के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।
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उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि अन्य पिछडे वर्ग की केन्द्रीय सूची में राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर जिले को छोड जारी अधिसूचना में जाट जाति को केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया।
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उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि अन्य पिछडे वर्ग की केन्द्रीय सूची में राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर जिले को छोड जारी अधिसूचना में जाट जाति को केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया।
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एनआईए की भी जमकर आलोचना हुई, हालांकि संविधान केन्द्रीय सूची में केन्द्रीय जांच एजेंसी के गठन की अनुमति देता है और इसी प्रावधान के तहत कई दशक पहले गठित केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) काम कर रहा है।
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श्री अजीजी ने 6 जुलाई 2010 को आयोग की मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर, उत्तर प्रदेश को आधार मानकर (जो भी बिरादरी उत्तर प्रदेश की केन्द्रीय सूची में दर्ज थी), केन्द्र सरकार के पास भेज दी है।
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केन्द्र सरकार ने देश के १ ४ राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण की सुविधा के लाभ के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में कुछ और जातियों तथा समुदायों को शामिल करने को मंजूरी दे दी है।
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पिछले शनिवार को अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को आरक्षण देने के बारे में लिखे पत्र के बाद कल रविवार को गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग कर चुकी मुख्यमंत्री मायावती ने आज प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि जाटों को भी अन्य पिछडे वर्ग की तरह केन्द्रीय सूची में शामिल किया जाना चाहिये।
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इसी तरह गोवा में भी आजादी के बाद आज तक कोई भी ओ. ब ी. सी. बिरादरी न तो राज्य सरकार की और न ही केन्द्र सरकार की सूची में शामिल थी, वहां जाकर श्री अजी़जी ने अपने माध्यम से अन-जागृति अभियान चलाकर उनको राज्य एवं केन्द्रीय सूची में लाने की शुरूआत कर दी है।
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श्री अंसारी ने आगे बताया कि श्री अजी़जी मंसूरी ने आसाम में मुसलमानों की चारू बिरादरी जो वषोZ से पिछड़ों की केन्द्रीय सूची में आने के लिए कोशिश में लगी थी, सुनवाई करके चारू बिरादरी को पिछड़ों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने का निर्देश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया, जिससे लाखों मुसलमानों को अब केन्द्र सरकार की हर सुविधाओं का फायदा मिलना शुरू हो जायेगा।
