Then, in August 1998, Saddam accurately read the Clinton administration's mood and closed the door to further inspections, correctly figuring he would not have to pay a price for this unilateral abrogation of his promises. इसके बाद अगस्त 1998 में सद्दाम ने सही ही क्लिंटन के मस्तिष्क को भाँप लिया और आगे की जाँच के लिये दरवाजे बंद कर दिये और उसे सही ही लगा कि उसे इस एकतरफा वचन भंग करने के लिये कोई कीमत नहीं चुकानी होगी।
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But 1998 was the era of “end of history” dot-com fog, and President Bill Clinton was diverted by the Lewinsky scandal. As a result, Saddam got away with his defiance. Four long years followed, without anyone keeping tabs on what WMD he might be developing. परन्तु 1998 का इतिहास कुहासे के अन्त का काल था और राष्ट्रपति क्लिंटन का ध्यान लेविंस्की प्रकरण के कारण बँट गया। इसके परिणामस्वरूप सद्दाम ने अपनी अवज्ञा जारी की। चार वर्षों तक किसी ने अंकुश नहीं लगाया कि वह कौन सा जनसंहारक हथियार विकसित कर रहा है।
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So, under the cheery banner of building, in Clinton's words , “a comprehensive peace between Israel and its Arab neighbors,” donor states are not only defying Israel to protect itself from rocket fire but they are funneling matériel to Hamas. Is this ignorance or mendacity? I suspect the latter; no one is that dumb. तो इसका अर्थ है कि क्लिंटन के शब्दों में, “ इजरायल और इससे अरब पडोसियों के मध्य शानदार शांति” को निर्मित करने के नारे तले दानदाता राज्य केवल इजरायल को राकेट से स्वयं को बचा पाने की सुरक्षा से दूर कर रहे हैं परन्तु वे हमास के लिये सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं।
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Eric Foner , Dewitt Clinton professor of American history, sees the U.S. government as a habitual aggressor: “Our notion of ourselves as a peace-loving republic is flawed. We've used military force against many, many nations, and in very few of those cases were we attacked or threatened with attack.” एरिक फोनर - अमेरिका इतिहास के प्रोफेसर डेविट क्लिंटन अमेरिकी सरकार को आदतन आक्रान्ता के रूप में देखते हैं। “एक शान्तिप्रिय गणतन्त्र की हमारी परिकल्पना गलत है अनेक देशों के विरूद्ध हमने सैन्य शक्ति का प्रयोग किया है और कुछ ही मामलों में हमें आक्रमण की धमकी मिली या हम पर आक्रमण का खतरा आया ''।
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Related Topics: Arab-Israel conflict & diplomacy , US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item यहाँ तक कि फिलीस्तीनी राज्य की ओर किसी प्रगति का अभाव ही संकट को जन्म दे सकता है, जबकि ईरान के परमाणु आधारभूत संरचना पर ओबामा की इच्छा के विपरीत इजरायल के आक्रमण के चलते वे उस बंधन को तोडने के लिये तत्पर हों जिसे कि हैरी ट्र्रूमैन ने आरम्भ किया, जान केनेडी ने सशक्त किया और बिल क्लिंटन ने ठोस आधार दिया।
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In March 2010, Vice President Joe Biden, Clinton, and Obama then picked the same fight with Israel all over again, now over Jerusalem specifically. This time, the administration needed only six weeks to retreat from its foolishness, as signaled by James Jones' speech at the Washington Institute and Elie Wiesel's lunch at the White House. मार्च 2010 में उपराष्ट्रपति जोय बिडेन, क्लिंटन और ओबामा ने एक बार फिर इजरायल के साथ वही संघर्ष ठान लिया और इस बार विशेष रूप से जेरुसलम के साथ। इस बार तो प्रशासन को अपनी मूर्खता से कदम वापस खींचने में केवल छह सप्ताह लगे जैसा कि वाशिंगटन इंस्टीट्यूट में जेम्स जोंस के भाषण और व्हाइट हाउस पर एली विसेल के भोजन से संकेत मिला।
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Its founder and long-time chief, Abdurahman Alamoudi, was a Washington fixture. He had many meetings with both Clintons in the White House and once joined George W. Bush at a prayer service dedicated to victims of the 9/11 attacks. Alamoudi arranged a Ramadan fast-breaking dinner for congressional leaders. He six times lectured abroad for the State Department and founded an organization to provide Muslim chaplains for the Department of Defense. One of his former AMC employees, Faisal Gill, serves as policy director at the Department of Homeland Security's intelligence division. इस संगठन का संस्थापक और लम्बे समय तक प्रमुख रहने वाला अब्दुर्रहमान अलमौवदी वाशिंगटन का स्थायी निवासी था. उसने क्लिंटन के साथ व्हाइट हाउस में अनेक बैठकें की तथा 11 सितम्बर के मृतकों के लिये हुई प्रार्थना सभा में जार्ज डब्ल्यू बुश के साथ भाग भी लिया.
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Washington's mistaken approach goes back to the Oslo accords of 1993, when Yasir Arafat seemingly closed the existential conflict in writing to Bill Clinton that “The PLO recognizes the right of the State of Israel to exist in peace and security.” But Arafat's assurances were fraudulent and the Arab effort to eliminate Israel remains very much in place. वाशिंगटन की समस्या के प्रति गलत पहुँच का आरम्भ 1993 के ओस्लो समझौते से होता है जब यासर अराफात ने बिल क्लिंटन को लिख कर दिया कि पी.एल.ओ शान्ति और सुरक्षा के साथ इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार करता है और ऐसा लगा कि अराफात ने अस्तित्व के विवाद को बन्द कर दिया है. परन्तु अराफात का आश्वासन एक धोखाधड़ी थी और इजरायल को समाप्त करने का अरब प्रयास अब भी जारी है.
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Weak and largely indifferent presidents like Jimmy Carter and Bill Clinton mattered despite themselves, for example in the Iranian revolution of 1978-79 or the Arab-Israeli conflict in the 1990s. Strong and active presidents like Ronald Reagan and George W. Bush had greater impact yet, speeding up the Soviet collapse or invading Afghanistan and Iraq. कमजोर और बडे पैमाने पर कम रुचि रखने वाले राष्ट्रपति जिमी कार्टर और बिल क्लिंटन अपनी सारी कमियों के बाद भी अपनी आवाज रखते थे , उदाहरण के लिये 1978 -79 में ईरानी क्रांति या 1990 में अरब इजरायल संघर्ष का विषय रहा हो। मजबूत और सक्रिय राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और जार्ज डब्ल्यू बुश का कहीं अधिक प्रभाव था जैसे कि सोवियत पतन को तीव्र करना या अफगानिस्तान और इराक पर विजय प्राप्त करना।
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On the Golan Heights, diplomacy has apparently begun. U.S. Secretary of State Hillary Clinton says the importance of Syria-Israel talks “cannot be overstated.” Despite Netanyahu's ostensibly rejecting these negotiations, a close aide observed that a breakthrough with Damascus offers a way to curry favor with the Obama administration and Netanyahu would expect Washington in return “to give him a break with the Palestinians.” ऐसा लगता है कि गोलन पहाडियों पर कूटनीति आरम्भ हो गयी है। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि सीरिया और इजरायल की बातचीत को “ टाला नहीं जा सकता” नेतन्याहू द्वारा इस बातचीत को लेकर इंकार किये जाने के बाद भी एक निकट सहयोगी का मानना है कि दमिश्क के साथ कोई बडी सफलता ओबामा प्रशासन के लिये एक उपकार होगा जिसके बदले में नेतन्याहू वाशिंगटन से फिलीस्तीनियों के साथ किसी प्रकार की आशा कर सकते हैं।
