राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम में लोक सेवा गारन्टी कानून में सम्मिलित सेवाओं के अतिरित अन्य सभी प्रकार की शासकीय सेवाएं, कार्य तथा राज्य की कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रमों को शामिल कर इनसे होने वाले असंतोष एवं शिकायत पर निर्धारित समय सीमा में सुनवाई का अधिकार दिया गया है।
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वह व्याख्या करने लगी है कि 42 लाख लक्षित परिवारों में से 35 लाख को जॉब कार्ड और 11 लाख को रोजगार दे दिया गया है परन्तु वह यह भूल गई कि रोजगार गारन्टी कानून केवल आंकड़े पर नहीं बल्कि पारदर्शिता, सहभागिता और संवेदनशीलता की बुनियाद पर ही टिका रह पायेगा।
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उन्होंने सरकार से यह भी मांग की है कि जो गांवों में विकास कार्य करवाया जाता है उनको भी मनरेगा के साथ जोड़ा जाए और महिलाओं के लिए अलग से रोजगार की सुविधा मुहैया करवाई जाए उन्होंने सरकार से मांग की है कि रोजगार गारन्टी कानून को सुचारू रूप में लागू किया जाए।
