नई दिल्ली [एजेंसी] राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण गैर सरकारी विधेयक 2013 पर लोकसभा द्वारा विचार किए जाने की मंजूरी प्रदान कर दी है।
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कनाडा के एक सांसद “श्री स्वेन्द राबिन्सन” को इसका पता चला तो उन्होंने इस स्वत्व को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए एक गैर सरकारी विधेयक संसद में प्रस्तुत कर दिया है।
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अब तक इसे आठ बार सरकारी विधेयक के तौर पर और छह बार गैर सरकारी विधेयक के तौर पर पारित करने की कोशिशें हुईं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात।
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कनाडा के एक सांसद “ श्री स्वेन्द राबिन्सन ” को इसका पता चला तो उन्होंने इस स्वत्व को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए एक गैर सरकारी विधेयक संसद में प्रस्तुत कर दिया है।
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आठ बार सरकारी विधेयक के रूप में और छह बार गैर सरकारी विधेयक के रूप में इसे स्थापित करने की कोशिश की गयी, लेकिन किसी न किसी बहाने उसमें रोड़ा अटकाया जाता रहा।
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पत्रक में कहा गया है कि एक को सरकारी विधेयक और दूसरे को गैर सरकारी विधेयक के रूप में दोनों विधेयकों को आम जनता के सामने बहस के लिए सरकार को पेशकर लोगों की राय लेनी चाहिए।
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इस गैर सरकारी विधेयक के कारणों और उद्देश्यों में कहा गया है कि आकार, संसाधन और जनसंख्या की दृष्टि से सभी विकासशील देशों, यहां तक कि भारत से कहीं छोटे देशों में भी अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण का प्रावधान किया जा रहा है।
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' सूरत से प्रेमशंकर ' उदासी ' ने लिखा-' लोकतंत्र की चिन्ता करने वालों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि अब तक 8 बार सरकारी तथा 6 बार गैर सरकारी विधेयक के तौर पर पेश हो चुके लोकपाल बिल को लोकसभा ने आज तक पारित क्यों नहीं किया।
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नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि जो जो नेता और जो जो राजनीतिक दल अन्ना हजारे द्वारा पेशकश किये गये जन लोकपाल बिल को खुद संसद में ज्यों का त्यों पेश करें बजाय संसद में केवल समर्थन करने इसे यथावत खुद ही वे संसद में गैर सरकारी विधेयक के तौर पर पेश करें ।
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राष्ट्रपति इस वीटो की शक्ति का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक पर अनुमति न प्रदान करके कर सकता है या ऐसे विधेयक पर अनुमति न प्रदान करके कर सकता है जो ऐसी सरकार के द्वारा पारित किया गया हो, जो विधेयक पर अनुमति देने के पूर्व ही त्यागपत्र दे दे और नयी सरकार विधेयक पर अनुमति न देने की सिफ़ारिश करे।
