ऐसे में जो माहौल इस गैर-दलीय राजनीतिक आंदोलन से बना है, उस माहौल में लोगों यानी देश के नागरिकों से यह पूछा जाना चाहिए कि क्या वे दलीय राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए भी इसी तरह साथ देंगे या नहीं!
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संसद में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के इरादे से कई सीटों वाले मतदाता विभाजन के लिए 1988 में सामूहिक प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों (जीआरसी) की शुरुआत की गयी.[48] संसद के मनोनीत सदस्य की शुरुआत 1990 में गैर-निर्वाचित गैर-दलीय सांसदों की अनुमति देने के लिए की गयी.
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कनाडा के नॉर्थवेस्ट टेरीटॉरिज एंड नूनावुट कनाडा के आम सहमति वाली सरकारी प्रणाली में, जहां प्रधानमंत्री को गैर-दलीय विधायिका के सदस्यों के बीच में से व उनके द्वारा चुना जाता हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कर प्रधानमंत्री और कैबिनेट को हटाया जा सकता है और इसके सदस्यों को नए प्रधानमंत्री के चुनाव की अनुमति होती है.
14.
देश के चुनाव आयोग में पंजीकृत लगातार घटती साख वाले राजनीतिक दलों को जानने-समझने वाली नजर से पिछले करीब 25 सालों में पनपी गैर-दलीय राजनीति आखिर दिखाई भी कैसे देगी? अधिक-से-अधिक वे उन ‘ गैर-सरकारी संगठनों ' उर्फ ‘ एनजीओ ' को समझते और उनसे संवाद कर सकते हैं जो असल में सरकार और व् यवस् था का ही विस् तार होते हैं।
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इसके पहले प्रदेश के केसला (होशंगाबाद) में सक्रिय ‘ किसान आदिवासी संगठन, ' हरदा और बेतूल में सक्रिय ‘ मजदूर किसान संगठन, ' उस जमाने के खरगोन जिले में सक्रिय ‘ आदिवासी मुक्ति संगठन, ' डही (धार) के ‘ एकता परिषद, ' तब के झाबुआ जिले के ‘ खेडूत मजदूर चेतना संगठ ' और बडवानी, खरगोन, धार तथा झाबुआ में पिछले 25 सालों से कार्यरत ‘ नर्मदा बचाओ आंदोलन ' जैसे अनेक गैर-दलीय जनसंगठनों पर नक् सली होने के आरोप लगते रहे हैं।
