ग्रामीण ऋण, उर्वरक, या मत्स्य पालन के लिए बजटीय प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता उत्पादों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जो कि दुख की बात है।
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पैक्स को व्यवसायिक तौर पर इस रूपांतरण को अस्थिर और ग्रामीण ऋण प्रणाली का अति ब्याज वाले साहूकार ऋण प्रणाली में हस्तांतरण हो जाएगा, ” उन्होंने कहा।
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एनएसयूआई के मुख्य अधिशासी डॉ. दिनेश ने कहा कि अपने देश में ग्रामीण ऋण सहकारिता का जन्म अब से तकरीबन 110 पहले यानी 1904 में हुआ था।
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इसमें ग्रामीण ऋण में अल्पावधि एवं दीर्घावधि ऋण संस्थाएं, वाणिज्यिक बैंक, आर. आर. बी., नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक आदि सम्मिलित हैं.
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लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को और अच्छी तरह से वित्त पूँजी की पकड़ में लाने के लिए ग्रामीण ऋण की राशि को बढ़ाकर सरकार ने 37, 500 से 47,500 करोड़ कर दिया है।
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ग्रामीण ऋण, उर्वरक, या मत्स्य पालन के लिए बजटीय प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता उत्पादों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जो कि दुख की बात है।
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इसके अलावा, लगातार भारतीय सरकारों ने बिजली, उर्वरक और गरीबों के लिए अनाज के लिए सब्सिडी की एक तीव्र नीति को बढ़ावा, लेकिन कृषि निवेश, ग्रामीण ऋण और सिंचाई योजनाओं पर ध्यान उपेक्षित है.
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कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें लघु अवधि सहकारी ऋण का ढांचा और लघु अवधि ग्रामीण ऋण सहकारी संगठनों के लिए 14839 करोड़ रूपये के वित्तीय पैकेज की सिफारिश की गई है।
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शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी कल्याण, दलितोद्धार, बाल-अधिकार, श्रमिक कल्याण, ग्रामीण ऋण व्यवस्था, स्त्री-चेतना जैसे क्षेत्रों में हजारों समिति एवं संस्थाएं सहकार-कर्म कर रही हैं.
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श्री श्रीवास्तव बहुमुखी प्रतिभा के बैंकर हैं और कृषि एवं ग्रामीण ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण विकास, जन बैंकिंग हेतु नवोन्मेषण, जीविका कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, बैंकिंग प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन तथा अन्य सामान्य बैंकिंग परिचालनों में विपुल अनुभव प्राप्त है।