न्यायमूर्ति खान और न्यायमूर्ति असदुल्लाह खान चमकानी ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय, न्याय एवं कानून संभाग और पाकिस्तानी सेना के जज एडवोकेट जनरल ब्रांच को फिर से नोटिस जारी कर आईएसआई, सैन्य खुफिया एवं अन्य एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे गुप्त हिरासती केंद्रों की वैधानिकता स्पष्ट करने को कहा है।