Though the US understands the Indian position of “ visible improvement ” , it has suggested , as a first step towards lowering tensions , the two sides pull back their strike aircraft from forward deployments . हालंकि , अमेरिका ' ' प्रत्यक्ष सुधार ' ' को लेकर भारत की स्थिति को समज्ह्ता है , पर उसने सुज्हव दिया है कि शुरुआत के तौर पर दोनों पक्ष अपने युद्धक विमानों को मोर्चों पर तैनाती से हटा लें .
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Deploying the Lebanese Armed Forces , the Lebanese state's official military. Hezbollah is within the government of Lebanon and would veto the LAF controlling the south. Also, Shiites sympathetic to Hezbollah make up half of the LAF. Finally, the LAF is too amateurish to confront Hezbollah. लेबनान में सेना की तैनाती - लेबनान राज्य की आधिकारिक सेना . हिजबुल्लाह लेबनान की सरकार में भागीदार है और सेना द्वारा दक्षिणी क्षेत्र पर नियन्त्रण के प्रस्ताव को वीटो कर देगा. इसके अतिरिक्त हिजबुल्लाह के साथ सहानुभूति रखने वाले शिया लेबनानी सेना में आधे से अधिक है. और अन्त में लेबनानी सेना हिजबुल्लाह से टक्कर लेने में सक्षम नहीं है.
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Even Iraqis working closely with the coalition are grumbling with Washington's decisions. The Iraqi Governing Council (IGC), an appointed body, has expressed dismay at the prospect of Turkish troops being stationed in Iraq - something the Bush administration had worked particularly hard for. These divergences between Iraqis and their liberators are likely to increase over time. यहाँ तक कि गठबन्धन के साथ निकटता से कार्य करने वाले भी वाशिंगटन के निर्णयों की शिकायत कर रहे हैं। बुश प्रशासन द्वारा मनोनीत निकाय इराकी प्रशासकीय परिषद ने भी इराक में तुर्की सेना की तैनाती की सम्भावनाओं पर उत्साह नहीं दिखाया है जबकि तुर्की सेना की तैनाती के लिये बुश प्रशासन ने काफी प्रयास किया था।
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Even Iraqis working closely with the coalition are grumbling with Washington's decisions. The Iraqi Governing Council (IGC), an appointed body, has expressed dismay at the prospect of Turkish troops being stationed in Iraq - something the Bush administration had worked particularly hard for. These divergences between Iraqis and their liberators are likely to increase over time. यहाँ तक कि गठबन्धन के साथ निकटता से कार्य करने वाले भी वाशिंगटन के निर्णयों की शिकायत कर रहे हैं। बुश प्रशासन द्वारा मनोनीत निकाय इराकी प्रशासकीय परिषद ने भी इराक में तुर्की सेना की तैनाती की सम्भावनाओं पर उत्साह नहीं दिखाया है जबकि तुर्की सेना की तैनाती के लिये बुश प्रशासन ने काफी प्रयास किया था।
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A: The number of troops is not my issue. It's the placement and role of the troops. For three years now I have been protesting the use of American troops to mediate between tribes, help rebuild electricity grids, oversee school construction, which seems to me to be a wrong use of our forces, of our money. The Iraqis should be in charge of that. We should keep the troops there, in the desert, looking after the international boundaries, making sure there are no atrocities, making sure oil and gas goes out, otherwise leaving Iraq to the Iraqis. Q: How do you define your politics? उत्तर - सेना की संख्या मेरा मुद्दा नहीं है . उनकी तैनाती और भूमिका मुद्दा है . पिछले 3 वर्षों से मैं जनजातियों के बीच मध्यस्थता ष बिजली ग्रिड के निर्माण में , विद्यालय भवनों के निर्माण में सेना की सहायता का विरोध करता आ रहा हूं.
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The glow of optimism dimmed in March, when the Turkish parliament, firmly in the AKP grip, voted against permitting U.S. forces to deploy in Turkey against Iraq, overnight sundering decades of mutual confidence. Initial AKP attempts to hide behind parliamentary inexperience wore thin when Erdoğan later insisted his party “never made any mistakes” on this vote. मार्च में यह आशावाद ढह गया जब एकेपी के नियन्त्रण वाली तुर्की संसद ने इराक के विरूद्ध तुर्की में अमेरिका सेना की तैनाती का विरोध करते हुए दशकों के परस्पर विश्वास को ध्वस्त कर दिया। आरम्भ में संसद की अनुभवहीनता की आड़ में छुपने का प्रयास सफल नहीं हुआ जब एरडोगन ने जोर दिया कि वोट देकर उन्होंने कोई गलती नहीं की है।
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This “Disengagement Plan,” he explained, will include “the redeployment of [Israeli] forces along new security lines and a change in the deployment of settlements” to reduce the number of Israelis living among Palestinians. Security will be provided by “[Israel Defense Forces] deployment, the security fence, and other physical obstacles.” उन्होंने वापसी के कार्यक्रम की व्याख्या करते हुये कहा कि इसमें नई सुरक्षा पंक्तियों के बराबर इजरायली सेना की पुनर्नियुक्ति और फिलीस्तीनियों के मध्य निवास कर रही इजरायली बस्ती को कम करने के लिये बस्तियों की नियुक्ति में परिवर्तन शामिल है। सुरक्षा बाड़े तथा अन्य भौतिक बाधाओं के बराबर इजरायल सुरक्षा बल की तैनाती कर सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
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Then came September 11 and a nationwide realization that the country faced not just crime but also a military threat. That very evening, Mr. Bush declared a “war against terrorism.” A war, note - not a police action. उसके बाद 11 सितंबर आया जब पूरे देश को आभास हुआ कि देश सिर्फ किसी अपराध का ही नहीं वो तो सैन्य खतरे का भी सामना कर रहा है । उसी शाम श्रीमान बुश ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी . यहां ध्यान देने योग्य है कि वह युद्ध था न कि पुलिस कारवाई। इस नई पहुंच के व्यापक परिणाम होने वाले थे । इसमें से एक तालिबान शासन समाप्त करने के लिए सेना की तैनाती था। दूसरा पैट्रियाट एक्ट के द्वारा कानून प्रवर्तन संस्था और खुफिया एजेन्सियों के मध्य की दीवार को गिराना था ।
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The future threatens yet greater dangers. Hezbollah could prompt the Israeli government to retaliate against Syria (which controls Lebanon). The Syrians might respond with chemical or biological weapons, or successfully appeal for Egyptian, Iraqi and other Arab reinforcements. Strategist Gal Luft thus correctly notes that Hezbollah “has the capability to drag Israel into a regional war.” इससे अधिक खतरे की आशंका है। हिज्बुल्लाह इजरायल सरकार को सीरिया के विरुद्ध बदले की कार्रवाई के लिये उकसा सकता है( जिसका कि लेबनान पर नियंत्रण है) । सीरिया सम्भवतः रासायनिक या जैविक हथियारों से प्रतिक्रिया दे सकता है या फिर सफलतापूर्वक मिस्र, इराक या अन्य अरब देशों की पुनः तैनाती के लिये प्रेरित कर सकता है। रणनीतिकार गाल लुफ्त ने सही ही लिखा है कि “ हिजबुल्लाह में क्षमता है कि वह इजरायल को क्षेत्रीय युद्ध में घसीट लाये”
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Military vs. mosque : Recent events confirm that the same two powers, the armed forces and the Islamists, dominate some 20 Middle Eastern countries: the military deploys raw power and Islamists offer a vision. Exceptions exist - a vibrant Left in Turkey, ethnic factions in Lebanon and Iraq, democracy in Israel, Islamist control in Iran - but this pattern widely holds. सेना बनाम मस्जिद : वर्तमान घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट है कि मध्य पूर्व के सभी 20 देशों में सशस्त्र बल और इस्लामवादी शक्तियाँ वर्चस्व रखती हैं , एक ओर जहाँ सशस्त्र बल मानव संसाधन की तैनाती करता है तो इस्लामवादी एक विचार प्रदान करते हैं। इसके कुछ अपवाद हैं जैसे कि विविधतावादी वामपंथ तुर्की में है, लेबनान और इराक में नस्लवादी गुट हैं, इजरायल में लोकतंत्र है, ईरान में इस्लामवादी नियंत्रण है लेकिन आम तौर पर उपर्युक्त रुझान ही पूरे क्षेत्र में है।
