राज्य में जनहित में जन औषधि (जैनेरिक दवाइयां) की ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोलने एवं इनके माध्यम से आम जन को कम मूल्य में गुणवत्ता युक्त औषधियां उपलब्ध कराने के लिए शुक्रवार को यहां सचिवालय में सहकारिता तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व राजस्थान ड्रग्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) के बीच त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए।
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इस स्कीम में राज्य सरकार (आईटीआई के स्वामी व्यय करती रहेगी, नये प्रशिक्षकों की नियुक्ति करेगी), केंद्र सरकार (उन्नयन के लिए 25 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराएगी) और उद्योग (आईटीआई के संचालन के लिए प्रबंध विशेषज्ञ उपलब्ध कराएगा) के बीच त्रिपक्षीय करार के माध्यम से आईटीआई के उन्नयन की परिकल्पना की गई है ।
