Two days later, Mr. Bollyn transmogrified this fact into an elaborate conspiracy theory: “The anti-Muslim cartoon scandal is clearly turning out to be a key event in the Zionist Neo-Cons' 'clash of civilizations,' the artificially constructed struggle to pit the so-called Christian West against the Islamic states and peoples. We know that Flemming Rose is a colleague and fellow of the Zionist Neo-Con Daniel Pipes. He has visited Pipes in Philadelphia and written a friendly biographical article.” श्री बोलिन के तीन अनुमान ध्यान देने योग्य हैं- रोज मेरे सहकर्मी और मित्र हैं, मैंने और उन्होंने जानबूझकर मुसलमानों को भड़काया तथा हम ईसाई और मुसलमानों के सम्बन्धों को खराब करने के व्यापक षड़यन्त्र के अंग हैं.
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As I wrote recently of a comparable case in Boston where politicians did favors for a radical mosque: “The moral of this too-oft-repeated tale is not hard to guess: politicians - and bureaucrats, journalists, clergy, academics, et al. - need to know an Islamic institution is clean of Islamist associations and intentions before endorsing it ... Good will and ecumenical intent cannot substitute for research.” यह भी ध्यान देने योग्य है कि टोरंटो के मेयर डेविड मिलर , टोरंटो पुलिस प्रमुथ जुलियन फान्टिनो और शाही कनाडा पुलिस आयुक्त गिडलियानो जकारडेली ने इस्लामी भावना का पुनर्उत्थान , विषयक सम्मेलन में भाग लेकर विलियम बेकर को अपना आशीर्वाद प्रदान किया ।
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At present rates, the Middle East's 11 million Christians will in a decade or two have lost their cultural vitality and political significance. It bears noting that Christians are recapitulating the Jewish exodus of a few decades earlier. Jews in the Middle East numbered about a million in 1948 and today total (outside Israel) a mere 60,000. वर्तमान दर से मध्य पूर्व के 1.1 करोड़ ईसाई एक या दो दशक में अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता और राजनीतिक महत्व खो देंगे. ध्यान देने योग्य बात है कि ईसाई कुछ दशक पूर्व के यहूदियों के सामूहिक पलायन को दुहरा रहे हैं. 1948 में मध्यपूर्व में यहूदी लाखों की संख्या में थे परन्तु अब इजरायल से बाहर मात्र 60,000 ही शेष रहे हैं.
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July 3, 2006 update : The Independent 's Jason Bennetto reveals that law enforcement estimates Al-Qaeda's sympathizers in Britain to number 8,000: “Of the estimated 1.6 million Muslims living in Britain, counter-terrorist sources have disclosed that they believe up to 0.5 per cent - about 8,000 - support al-Qa'ida's aims, and have links to Islamist extremists.” A huge covert inquiry, known as project Rich Picture , is watching them. इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश प्रशासन के जो निष्कर्ष हैं वे ध्यान देने योग्य हैं. “मुस्लिम पहचान सुरक्षित रखने की व्याकुलता तथा इस्लाम की परंपरागत शिक्षाओं के प्रति मुसलमानों का लगाव ब्रिटेन के साथ कोई टकराव उत्पन्न नहीं करता .( पी डी एफ - 1 पेज - 9 ).” यह तो एक अलग सेमिनार का विषय हो सकता है .
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(Also noteworthy: The White House invited not a single representative of the 12-member non-Islamist group, the American Islamic Leadership Coalition , whose mission statement proclaims the goal “to defend the U.S. Constitution, uphold religious pluralism, protect American security and cherish genuine diversity in the practice of our faith of Islam.”) (यह भी ध्यान देने योग्य है कि व्हाइट हाउस ने 12 सदस्यीय अमेरिकन इस्लामिक लीडरशिप कोएलिशन के एक भी सदस्य को निमन्त्रित नहीं किया जिसने अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट किया है कि , “ अमेरिकी संविधान की रक्षा, धार्मिक बहुलता को बनाये रखना, अमेरिका की सुरक्षा की रक्षा करना और अपने इस्लाम की आस्था का अनुपालन करने में विविधता को समृद्ध करना” )
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Then came September 11 and a nationwide realization that the country faced not just crime but also a military threat. That very evening, Mr. Bush declared a “war against terrorism.” A war, note - not a police action. उसके बाद 11 सितंबर आया जब पूरे देश को आभास हुआ कि देश सिर्फ किसी अपराध का ही नहीं वो तो सैन्य खतरे का भी सामना कर रहा है । उसी शाम श्रीमान बुश ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी . यहां ध्यान देने योग्य है कि वह युद्ध था न कि पुलिस कारवाई। इस नई पहुंच के व्यापक परिणाम होने वाले थे । इसमें से एक तालिबान शासन समाप्त करने के लिए सेना की तैनाती था। दूसरा पैट्रियाट एक्ट के द्वारा कानून प्रवर्तन संस्था और खुफिया एजेन्सियों के मध्य की दीवार को गिराना था ।
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The U.S. government has since the 1950s invariably encouraged Israeli governments to withdraw from territory, and I expect that pattern to continue. But it bears notice that several members of Congress - including Senators Charles Schumer and Jesse Helms - have voiced their concerns when they see Jerusalem endangering its security by giving up too much land. Could such caution not conceivably take hold within the executive branch too? 1950 से अमेरिकी प्रशासन ने सदैव इजरायली सरकार को अपने राज्यक्षेत्र से वापस होने को प्रोत्साहित किया है और मेरी अपेक्षा है कि यह परिपाटी जारी रहेगी. परन्तु ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि सीनेटर चाल्स शूमर और जेस हेल्थ सहित कांग्रेस के सदस्यों ने जेरूसलम द्वारा अधिक भूमि देकर अपनी सुरक्षा को खतरे में डालने पर चिन्ता प्रकट की है. क्या प्रशासकीय शाखायें इसी प्रकार सचेत नहीं होंगी.
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(Technical note: Respondents were interviewed face to face in Arabic, in their own homes using a structured questionnaire during November by a credible, private, local commercial company with a solid track record. The margin of error is ±3 percent.) Iran : In today's Middle Eastern cold war , the Islamic Republic of Iran heads the revolutionary bloc, while the governments of Saudi Arabia and Egypt head the opposing status-quo bloc. How anxious are the Saudi and Egyptian populations of the Iranian nuclear weapons buildup? Pechter Polls asked two questions for MEF: “Assuming the Iranian government continues its nuclear enrichment program, would you support an Israeli strike against Iranian nuclear facilities?” and “How about an American strike against the Iranian nuclear facilities?” हाल में निर्मित Pechter Middle East Polls की ओर से मिडिल ईस्ट फोरम ने 1,000 मिस्र के नगर निवासियों और 1,000 सउदी अरब के नगर निवासियों से तीन प्रश्न पूछने में ईरान और इजरायल पर ही स्वयं को केंद्रित रखा। ऐसे दो प्रमुख देश जो कि इस क्षेत्र को ध्रुवीकृत करते हैं। इसके परिणाम ध्यान देने योग्य हैं।
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Is Sisi in league with the Salafis? It was striking that Sisi invited Galal Morra as one of the select group attending his declaration that Morsi had been removed from office, and all the more striking so because Sisi's plan of action corresponds to the Salafis' own ideas. In particular, he neither appointed a leftist like Mohamed ElBaradei as interim head of government nor did he scrap the existing, Islamist constitution , but only suspended it. क्या सिसी सलाफियों के साथ मिले हैं? इस बात पर ध्यान जाना चाहिये कि सिसी ने गलाल मोरा को चुने हुए गुट में से चुना कि वे घोषित करें कि मोर्सी को सत्ता से बाहर कर दिया गया है और यह इसलिये भी ध्यान देने योग्य है कि सिसी की कार्रवाई सलाफी के विचारों के अनुरूप है। विशेष रूप से उन्होंने न तो मोहम्मद अल बरदेई जैसे किसी वामपंथी को अन्तरिम सरकार का मुखिया बनाया और न ही उन्होंने वर्तमान इस्लामवादी संविधान को समाप्त किया वरन इसे निलम्बित भर किया ।
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And here's another reconsideration: While I maintain that the future of Europe - whether continuing in its historic Christian identity or becoming an adjunct of Muslim North Africa - is still an open question, the behavior of the British public, that weakest link in the Western chain, suggests that it, at least, may be too confused to resist its Londonistan destiny. Related Topics: Muslims in the United Kingdom , Radical Islam , Terrorism receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item यहाँ और एक बात ध्यान देने योग्य है- मेरा मानना है कि ऐतिहासिक ईसाई पहचान की निरन्तरता या मुस्लिम उत्तरी अफ्रीका के अधीन रहने के यूरोप के भविष्य का प्रश्न अब भी जीवन्त है. पश्चिम की श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में ब्रिटिश जनता के व्यवहार से लगता है कि अपनी लन्दिस्तान की नियति का प्रतिरोध करने को लेकर वे दिग्भ्रमित हैं.
