इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, मध्यान्ह भोजन योजना, ऑंगनबाड़ी के संचालन, पेयजल, स्कूलों में गणवेश एवं पाठयपुस्तकों के नि:शुल्क वितरण एवं उचित मूल्य की दूकान से किफायती दर पर मिलने वाले खाद्यान्न के संबंध में पूछताछ की।
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अधिकारियों ने बताया कि जैविक खेती के रूप में विकसित किए जाने वाले क्षेत्रों में एकीकृत जीव नाशी प्रबंधन योजना के तहत किसानों को ट्राईको डरर्मा, फैरामेन ट्रेप, नीम उत्पादन, एन.पी.व्ही. आदि का भी नि:शुल्क वितरण किया जाएगा।
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श्री वर्मा ने तहसीलों के पुर्नगठन, भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, भूमि नक्शों का डिजिटाईजेशन, नवीन एकीकृत भू अधिकार एवं ऋण-पुस्तिकाओं का नि:शुल्क वितरण, कृषकों को खसरा एवं बी-1 की प्रतिलिपि का नि:शुल्क प्रदाय आदि की भी विस्तृत समीक्षा की।
