If the king directed a judge to give an unjust deci-sion in a case , it was laid down that the judge should beseech the king against such an order and dissuade him from wrongdoing as this could only lead to injustice . यदि राजा किसी मामले में न्यायाधीश को अनुचित निर्णय देने का निदेश करे तो न्यायाधीश को इस प्रकार के निदेश के विरुद्ध राजा से अनुनय करनी चाहिए और उसे दोषपूर्ण काम करने से विरत करना चाहिए क्योंकि इससे अन्याय की ही उत्पत्ति होगी .
12.
The Supreme Court has been given the power to issue directions , orders or writs in the nature of habeas corpus , mandamus , prohibition , quo-warranto and certio-rari , whichever may be appropriate , for the enforcement of any of the rights conferred . उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए , ऐसे निदेश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण , परमादेश , प्रतिषेध , अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं , जो भी समुचित हो , जारी कर सके .
13.
The English collectors of revenue were , however , directed to superintend the proceedings of these courts , to see that the necessary witnesses were summoned and examined ; that due weight was allowed to their testimony , and that the decisions passed were fair and impartial . ” वैसे , अंग्रेज राजस्व कलक्टरों को यह निदेश था कि वे इन न्यायालयों की कार्रवाइयों का अधीक्षण करें , यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक साक्षियों को समन किया गया है और उनकी परीक्षा की जाती है , कि उनके साक्ष्य को उचित महत्व दिया गया है और यह कि जो निर्णय हुए हैं वे ऋजु और निष्पक्ष हैं .
14.
Apart from these enactments in various states , a direction is contained in the Constitution of Indiadn Article 40 which says that “ The State shall take steps to organise village Panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government ” . विभिन्न राज़्यों के इन अधिनियमों के अतिरिक़्त , भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में यह निदेश दिया गया है , ? राज़्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग़्य बनाने के लिए आवश्यक हों . ?
15.
Similarlyz , in cases where certain workmen were living in bondage and under inhuman conditions , the court issued directions to improve the life conditions of these workmen and ensure social justice to them so that they may be able to haye access to social and economic freedom . इसी प्रकार , उन मामलों में जहां कर्मकार बंधुआ जीवन जी रहे थे या अमानवीय परिस्थितियों में काम कर रहे थे , वहां नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय ने उनके जीवन की परिस्थितियों को 148 हमारी न्यायपालिका सुधारने और उनऋ-ऊण्श्छ्ष्-हें सामाऋक नऋ-ऊण्श्छ्ष्-याय सुनिशऋ-ऊण्श्छ्ष्-चित करने के लिए निदेश जारी किए ताकि वे सामाऋक और आर्थिक स्वतंत्रत पा सकेए .
16.
Article 226 lays down that every High Court shall have power throughout the territory under its jurisdiction to issue to any person or authority directions , orders or writs including writs of habeas corpus , prohibition , quo warran-to and certiorari or any of them for the enforcement of the fundamental rights or for any other purpose . अनुच्छेद 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले समूचे राज्य क्षेत्र में मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को ऐसे निदेश , आदेश या रिट जैसे , बंदी प्रत्यक्षीकरण1 , परमादेश2 , प्रतिषेध3 , अधिकार-पृच्छा4 और उत्प्रेषण रिट5 या उनमें से किसी को जारी कर सकेगा .
17.
The entire electoral machinery of the Union as well as of the states is in the- hands of this centralised body , which alone is entitled to issue directives to returning officers , polling officers and others engaged in the preparation and revision of electoral , rolls so that no injustice may be done to any citizen of India by any local government . संघ तथा राज़्यों का पूरा निर्वाचनतंत्र इस केंद्रीकृत निकाय के हाथ में है और केवल वही निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण के काम में लगे निर्वाचन अधिकारियों , मतदान अधिकारियों तथा अन्य लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी करने का हकदार है कि भारत के किसी नागरिक के साथ कोई स्थानीय सरकार अन्याय न कर सके .
18.
Article 353 read with article 365 provides that once Emergency is proclaimed , the executive power of the Union extends to giving of directions to any State in regard to the exercise of the executive powers of the State and failure to comply with the directions would constitute enough justification for imposition of President 's rule under article 356 . अनुच्छेद 365 के साथ पठित अनुच्छेद 353 का उपबंध है कि एक बार जब आपात की उदघोषणा कर दी जाती है तो संघ की कार्यपालिर्काशि> का विस्तार राज्य की कार्यपालिर्काशि>यों के प्रयोग के संबंध में किसी राज्य को निदेश दिए जाने पर हो जाता है और निदेशों का पालन करने में असफलता को अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति का शासन लागू किए जाने के लिए पर्याप्त औचित्य माना जाएगा .
19.
Where it was brought to the notice of the court that a large number of men , women and children were detained in jails for years and were being made to wait for trials in courts of law for offences which were trivial and which , even if proved , would not warrant punishment for more than a few months or a couple of years , the court issued directions for speedy trial of the cases and released the undertrials who had already suffered incarceration for the maximum period for which they would have been sent to jail . जब न्यायालय की जानकारी में यह बात लाई गई कि बहुत बड़ी संख़्या में स्त्री , पुरूष और बच्चे वर्षों से जेल में निरुद्ध हैं और उन्हें तुच्छ अपराधों के लिए विचारण की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है , जो यदि सिद्ध भी हो जाएं तो अपराधियों को कुछ महीने या दो साल से ज़्यादा की सजा नहीं सुनाई जा सकती , तो न्यायालय ने निदेश जारी किए कि ऐसे मामलों की तुरंत सुनवाई होनी चाहिए और उसने उन विचाराधीन बंदियों को रिहा कर दिया जिन्होंने वह अधिकतम अवधि जेल में काट ली थी जिसकी सजा उनका कथित अपराध सिद्ध हो जाने पर उन्हें दी जा सकती थी .
20.
Justice P N Bhagwati has also ob- served that : it may now be taken as well established that where a legal wrong or legal injury is caused to a person or to a determinate class of persons by reason or violation of any person 's constitutional or legal right or any burden is imposed in contravention of any constitutional or legal provision or without author-ity of law or any such legal wrong or legal injury or illegal burden is threatened and such person or determinate class of persons is by reason of poverty , helplessness or disability or socially or economically disadvantaged position unable to approach the court for relief , any member of the public can maintain an application for an appropriate direction , order or writ in the High Court under Article 226 and in case of breach of any fundamental right of such person or determinate class of persons , in this Court under Article 32 of the Constitution seeking judicial redress for the legal wrong or injury caused to such person or determinate class of persons . नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायमूर्ति पी.एन . भगवती ने यह भी कहा है कि ः अब इस बात को सुसऋ-ऊण्श्छ्ष्-थापित माना जा सकता है कि जहां किसी वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> अथवा एक निशऋ-ऊण्श्छ्ष्-चित वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि>-समूह को उसके संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उलऋ-ऊण्श्छ्ष्-लंघन के कारण किसी विधिक अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-याय अथवा विधिक क्षति का शिकार होना पडऋआ है या किसी संवैधानिक अथवा कानूनी उपबंध के उल्लंघन से अथवा कानूनी प्राधिकार के बिना उस पर कोऋ भार आरोपित किया गया है या ऐसे विधिक अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-याय या विधिक क्षति या अवैध भार की कोऋ आशंका है और ऐसा वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> या निशऋ-ऊण्श्छ्ष्-चित वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि>-समूह निर्धनता , असहायावसऋ-ऊण्श्छ्ष्-था , निर्योगऋ-ऊण्श्छ्ष्-यता या सामाऋक अथवा आर्थिक दृष्टि से अपनी अलाभकर ढस्थिति के कारण राहत के लिए नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय तक पहुंचने में असमर्थ है तो जनता का कोऋ सदसऋ-ऊण्श्छ्ष्-य अनुचऋ-ऊण्श्छ्ष्-छेद 226 के अधीन उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय में उचित निदेश , आदेश या रिट जारी करने के लिए आवेदन प्रसऋ-ऊण्श्छ्ष्-तुत कर सकता है और यदि किसी वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> या निशऋ-ऊण्श्छ्ष्-चित वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि>-समूह के किसी मूल अधिकार का भंग हुआ है तो उसके साथ हुए विधिक अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-याय या विधिक क्षति का नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायिक उपचार पाने के लिए संविधान के अनुचऋ-ऊण्श्छ्ष्-छेद 32 के अधीन उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-चतम नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय में आवेदन किया जा सकता है .
